सध्या संस्था नोंदणी करण्यासाठी संस्था अधिनियम १८६० नुसार संस्था नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी धर्मादाय आयुक्तालयात संस्था नोंदणीसाठी अर्ज दिले जात होते. मात्र, संबंधित विश्वस्तांना सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत नोंदणी प्रक्रियेसाठी थांबावे लागत होते. परंतु या नवीन बदलामुळे वेळेची
पूर्ण वाचा →
सध्या संस्था नोंदणी करण्यासाठी संस्था अधिनियम १८६० नुसार संस्था नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी धर्मादाय आयुक्तालयात संस्था नोंदणीसाठी अर्ज दिले जात होते. मात्र, संबंधित विश्वस्तांना सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत नोंदणी प्रक्रियेसाठी थांबावे लागत होते. परंतु या नवीन बदलामुळे वेळेची
पूर्ण वाचा →
भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आणि मुख्य न्यायाधीश आहेत. न्यायालयात जास्तीत जास्त ३४ न्यायाधीश असतात आणि त्यांना प्रारंभिक, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकार क्षेत्राच्या स्वरूपात व्यापक अधिकार असतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
याचा फायदा जिल्ह्याला कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही सुध्दा यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
पूर्ण वाचा →
सध्याचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे मंत्री परिषदेचे सदस्य आहेत.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम 1960, त्याअंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम 1961 व शासनाने/सहकार आयुक्त/पणन संचालक यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले परिपत्रक(प्रकारनिहाय्य संस्थेसाठीचे) नुसार संस्थेचे उपविधी दुरुस्ती केली जाते. सहकारी कायदा, नियम व परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची छाननी करणे.
पूर्ण वाचा →
सहकारी संस्था-
सर्व सभासदांच्या समान गरजा भागवण्या कडे लक्ष देणे, आणि आर्थिक दृष्ट्या त्यांचे कल्याण करणे. हा सहकारी संस्थेचा मुख्य उद्देश असतो. समाजाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकासाचा उद्देश सामाजिक संघटन या नात्याने जोपासावा लागतो.
न्यायपालिकेमध्ये अशी पातळीवरील न्यायालये आहेत जे त्यांच्या डोमेनवर लोकांना न्याय प्रदान करतात. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्यानंतर राज्यात उच्च न्यायालये आहेत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →