भागीदारी कराराबद्दल सर्व
पार्टनरशिप डीड म्हणजे काय?
जेव्हा दोन किंवा अधिक लोक एखादे उपक्रम चालवण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा भागीदारी करार हा कायदेशीर करार असतो. या दस्तऐवजात व्यवसायाशी संबंधित सर्व अत्यावश्यक अटी आणि शर्तींचा उल्लेख आहे, जसे की नफा/तोटा वाटणी, दायित्वे, नवीन भागीदार/चे
आर्थिक विषमता (उत्पन्न विषमता) : खाजगी मालमत्तेच्या मूलभूत हक्कावर आधारलेल्या भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये, व्यक्तिव्यक्तींमध्ये आणि कुटुंबा-कुटुंबांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी विषम प्रमाणात झालेली दिसून येते. हीच आर्थिक विषमता होय.
पूर्ण वाचा →
१९५६ च्या औद्योगिक धोरणानुसार किती उद्योगांचा सार्वजनिक क्षेत्रात समावेश केल्या गेला?
१९५६ च्या औद्योगिक धोरणानुसार नऊ उद्योग गटांचा समावेश करण्यात आला.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील (१९५१ – ५६) औद्योगिक विकासाचा कार्यक्रम १९४८ च्या औद्योगिक धोरणानुसार आखला गेला. मिश्र अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण फायदे घेण्यासाठी
रोखे बाजाराच्या सदस्याला काय म्हणतात?
भारत देशामध्ये अनेक रोखे बाजार असून त्यांपैकी ४ महाराष्ट्रात आहेत. ह्यातील ३ मुंबईत असून हे राष्ट्रीय रोखे बाजार मानले जातात. तर १ पुण्यात असून हा क्षेत्रीय रोखे बाजार आहे.
रोखे बाजार सभासद (Members)
रोखे बाजारात व्यक्तींना
सेबीचे मुख्यालय कुठे आहे?
सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत.
स्थापना
जी.एस. पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून 12 एप्रिल 1988 रोजी सेबी ची स्थापना करण्यात आली. 31 जानेवारी 1992 रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा
सेबीच्या मंडळावर एकूण किती सदस्य असतात?
सेबीचे व्यवस्थापन सहा सदस्यीय संचालक मंडळामार्फत केले जाते.
"सेबी- सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया" म्हणजे भारतीय सुरक्षा आणि नियमन मंडीची स्थापना १२ एप्रिल1979 असंवैधानिक संस्था, महुन झाली. सेबीची आस्थापना झालयंतर, 30 जनवरी 1992 भारत
जेव्हा सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा (ज्यात कर्जे किंवा उसनवारीचा समावेश नाही) अधिक होतो त्या फरकाला वित्तीय तूट म्हटले जाते.
फिसकल डेफिसिट याचा मराठीत अर्थ वित्तीय तूट असा आहे. जेव्हा एकूण खर्च "नॉन बॉरोड रिसिट' म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या
देशात वित्तीय धोरण कोण ठरवते?
देशात वित्तीय धोरण अर्थ मंत्रालय ठरवते. भारतात, वित्तीय धोरण वित्त मंत्रालयाने आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांद्वारे तयार केले आहे.
वित्तीय धोरण :
एखाद्या देशाच्या आर्थिक व सामाजिक उदिष्टे लक्षात घेवून त्याच्या पूर्ततेसाठी केलेला खर्च व तो खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नाचे
परिवर्तनीय कर्जरोख्यांचे परिवर्तन किती कालावधीमध्ये करावे लागते?
लॉन्ग टर्म डेट फंड मध्ये वेगवेगळ्या कर्जरोख्यांची मुदतपूर्ती कालावधी हा ३ ते १२-१५ वर्षे इतका असतो व पूर्ण योजनेचा एकत्रित मुदतपूर्ती कालावधी हा ७-८ वर्षे इतका असतो.
कर्जरोखा म्हणजे काय?
कर्जरोखे हे ठरलेल्या मुदतीत ठरलेल्या व्याजदराने मुद्दलासह परतावा देणारे गुंतवणुकीचे साधन आहे. यांना बॉण्ड्स देखील म्हणतात. भांडवल उभारणीसाठी केंद्र सरकारे, राज्य सरकारे, आर्थिक संस्था, बँका, खाजगी कंपन्या कर्जरोख्यांची विक्री करतात. कर्जरोखे बाजारात कर्जरोख्यांची खरेदी विक्री केली जाते.