भारताचे सध्याचे संरक्षण मंत्री कोण आहेत 2022? 
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट,
पूर्ण वाचा →नवीन प्रश्न
भारताचे सध्याचे संरक्षण मंत्री कोण आहेत 2022?
नागरी संरक्षण म्हणजे काय?
नागरी संरक्षण : देशातील नागरिकांचे जीवित, मालमत्ता तसेच नागरी संस्था, उद्योगधंदे, वसाहती इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागाने व शासकीय साहाय्याने उभारलेली व्यवस्था म्हणजे नागरी संरक्षणव्यवस्था होय.
पूर्ण वाचा →
भारताचे दुसरे चीफ ऑफ डिफेन्स कोण आहेत?
देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांच्या अपघाती मृत्युनंतर ९ महिने सीडीएसचं पद तसंच रिक्त होतं. पण काल २८ सप्टेंबरला दुसरे सीडीएस म्हणून निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.
पूर्ण वाचा →
संरक्षणाचे प्रमुख कोण असतात?
भारतीय संरक्षण दलांचे सर्वोच्च सेनापती हे भारताचे राष्ट्रपती असतात. दिलेल्या पर्यायांनुसार, भारतीय संरक्षण दलांचे वर्तमान सर्वोच्च सेनापती राम नाथ कोविंद (मे 2022 पर्यंत) (भारताचे राष्ट्रपती) आहेत.
पूर्ण वाचा →
कलम 18 काय आहे?
पदव्या रद्द करणे (अनुच्छेद 18)
कलम 18 शीर्षके रद्द करते. शैक्षणिक किंवा लष्करी पदव्या वगळता राज्य कोणतीही पदवी प्रदान करणार नाही. ही कलम भारतातील नागरिकांना परदेशी राज्याकडून कोणत्याही पदव्या स्वीकारण्यास प्रतिबंधित करतो. ही कलम ब्रिटीश साम्राज्याने बहाल केलेल्या राय बहादूर, खान
कलम 40 काय आहे?
राज्य ग्रामपंचायतींना स्वराज्याचे एकके म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी काही अधिकार आणि अधिकार प्रदान करेल .
कलम 20 काय आहे?
कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या
पूर्ण वाचा →
कलम 32 काय आहे?
.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 32 व्यक्तींना त्यांचा हक्क 'अनावश्यकपणे वंचित' करण्यात आल्याचे वाटत असताना न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार दिला आहे
गोपनीयतेचा अधिकार तसेच निषेध नोंदवण्याचा हक्क हे मूलभूत हक्क आहेत का?
'भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत हक्क किती व कोणते?
मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →