११ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या 'वृद्धीची प्रक्रिया जी व्यापकतत्त्वावर आधारित लाभाचे आणि समान संधीची सुनिश्चितता समाजातील सर्व घटकांसाठी करेल. थोडक्यात, ही वाढीची प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वांमध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल' अशी करण्यात आलेली आहे.
पूर्ण वाचा →
मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था वस्तू व सेवांच्या तसेच उत्पादन घटकांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी जगातील इतर देशांना मुक्त असते आणि त्या देशाकडून आयात व निर्यात यांवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लावले जात नाहीत.
V.K.R.V. राव यांनी सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप मांडले. त्यांना राष्ट्रीय लेखा प्रणालीचे जनक असे म्हटले जाते. पुढे 4 ऑगस्ट 1949 रोजी राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना झाली.
पूर्ण वाचा →
सेवा क्षेत्र, ज्याला तृतीय क्षेत्र म्हणूनही ओळखले जाते, हे तीन-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेतील तिसरे स्तर आहे.
पूर्ण वाचा →
सेवांची निर्मिती व पुरवठा हे या क्षेत्राचे प्रमुख वैशिष्ट्य असून ग्राहकांना सामान्य दर्जाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असतो. सेवाक्षेत्रात प्रामुख्याने व्यापार, वाहतूक, दळणवळण, वित्तपुरवठा व व्यावसायिक स्वरूपाच्या अदृश्य सेवांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
अर्थात, ते केवळ तंत्र म्हणून न स्वीकारता, निसर्ग-मानव-समाज या त्रिमितीच्या एकात्मतेत उन्नत केले पाहिजे. विशेषतः भोग-उपभोगवादी बाजारी गर्तेतून बाहेर पडून जीवनाचे मांगल्य जोपासण्यासाठी त्याचा जाणीवपूर्वक वापर-विनियोग केला तरच या सापळ्यातून सुटका होऊ शकेल.
पूर्ण वाचा →
हायलाइट्स: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भारताच्या नव्या सरन्यायाधीशांना दिली शपथ भारताचे ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांनी घेतली शपथ
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा पगार, भत्ते, पेन्शन संसदीय कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित केले जातात. तसेच त्यांना खाजगी खर्च भत्ता, मोफत निवास, व इतर सुविधा देखील मिळतात.
पूर्ण वाचा →
व्ही. रामण्णा यांची भारताचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती रामण्णा यांचा कार्यकाळ 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत असेल. 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती रामण्णा हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते
पूर्ण वाचा →
1950 सालापासून भारताचं सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर 39 वर्षांनी म्हणजे 1989 साली फतिमा बिबी यांच्या रुपानं सर्वोच्च न्यायालयात पहिली महिला न्यायाधीश निवडली गेली.
पूर्ण वाचा →