भारताच्या लोकसभेचे सभापती हा भारतीय संसदेच्या लोकसभा ह्या कनिष्ठ सभागृहाचा सभापती आहे. प्रत्येक लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनादरम्यान नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांपैकी एकाची सभापतीपदी निवड केली जाते. लोकसभा सभापतीचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असून साधारणपणे तो सत्ताधारी पक्षाचाच सदस्य असतो.
पूर्ण वाचा →
ओम बिर्ला यांचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचवल्याने व भाजपचे लोकसभेत पूर्ण बहुमत असल्याने या नावाला विरोध असण्याची शक्यता नव्हती. मंगळवाली भाजपने एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांना त्यांच्या नावाला अनुमोदन देण्यास सूचित केले होते तसेच काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी
पूर्ण वाचा →
विधी संमत करण्याचा अधिकार असणारे प्रतिनिधिमंडळ वा सभा. शासनसंस्थेच्या विधी करणाऱ्या विभागाला विधीमंडळ म्हणतात. सामान्यतः संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे हे मंडळ असते.
हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील
विधिमंडळ सदस्यांना आमदार म्हणतात.
विधिमंडळात राज्यपाल व दोन्ही सभागृहे म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचा समावेश आहे व त्यांचा संयुक्तपणे ‘विधिमंडळ’ असा उल्लेख केला जातो.
विधीमंडळात दोन सभागृहे (कनिष्ठ व वरिष्ठ) असण्याची प्रथा जुनी आहे. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाला कनिष्ठ
संसदीय शासनपद्धती :
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary) शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.
भारतात ही
राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे.भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित
पूर्ण वाचा →
लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८१ अनुसार लोकसभेची तरतूद केली आहे. तसेच धनविषयक प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो. संसदेचे सभागृह ह्या नात्याने लोकसभेतील सदस्यांचे प्रमुख कार्य, 'भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी
अर्थविषयक विधेयक केवळ लोकसभेत सादर होऊ शकते. लोकसभेत पारित झालेले विधेयक १४ दिवसांच्या आत राज्यसभेत पाठवावे लागते अन्यथा ते दोन्ही सभागृहाने पारित केले असे गृहीत धरले जाते. राज्यसभेतून आलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन लोकसभेला नाही. मात्र, त्यांनी मानल्यास अर्थविषयक विधेयक त्या
पूर्ण वाचा →
विधिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले
पूर्ण वाचा →
पिठासिन अधिकारि म्हनजे लोकसभा व राज्यसबेचे सभापति याना पिठासिन अधिकारि म्हनतात.
भारतीय संसदेचे तीन स्तंभ- लोकसभा,राज्यसभा आणि राष्ट्रपती. सामान्य जनांसाठी विधेयक मांडण्याचा अधिकार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना आहे.मंत्रिपरिषदेतील सदस्यांनाही हा अधिकार आहे. मंत्र्यांनी आणलेल्या विधेयकाला शासकीय विधेयक म्हणतात, तर एका सदस्याने