मुख्यमंत्री किती आहेत?
मुख्यमंत्री किती आहेत?
पूर्ण वाचा →मुख्यमंत्री किती आहेत?
पूर्ण वाचा →सध्या भारतात 3 महिला मुख्यमंत्री आहेत.
भारतीय प्रजासत्ताकमध्ये, 28 राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचा मुख्यमंत्री निवडून आलेला सरकार प्रमुख असतो आणि काहीवेळा केंद्रशासित प्रदेश (सध्या, फक्त दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुख्यमंत्री सेवा देत आहेत). भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो,
भारतातील कार्यकाल :
*सर्वसाधारणपणे राज्यपालाचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच *वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतो.
*राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तो त्या पदावर राहु शकतो.
*मृत्यूने ते पद रिक्त होऊ शकते
*राष्ट्रपती त्यांना पदावरून
भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल शपथ लेता है।
राज्यपाल
राज्यपाल किंवा गव्हर्नर (Governor) हा एखाद्या देशाच्या विभागाचा (राज्य, प्रांत, इत्यादी) विभागप्रमुख आहे. भारत देशामध्ये सर्व राज्यांचे राज्यप्रमुख राज्यपाल असतात. उदा. महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
भगतसिंग कोश्यारी हे एक भारतीय राजकारणी व महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आहेत.
ते मे १९९७मध्ये ते उत्तर प्रदेश राज्याच्या विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले. ते भारतामधल्या उत्तराखंड राज्याच्या राजकारणातील एक प्रमुख लोकनेते होते. उत्तराखंडमधील भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य ते पक्षाचे राष्ट्रीय
राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे व राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार होते व तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतो.
भारतातील कार्यकाल:
सर्वसाधारणपणे राज्यपालाचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतो. राष्ट्रपतीची
समितीमध्ये २२ सदस्य असतात, ज्यामध्ये १५ सदस्य लोकसभेतील तर ७ सदस्य राज्यसभेतील असतात. सदस्यांची निवड दरवर्षी एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पध्दतीद्वारे होते.
सार्वजनिक उपक्रम समिती :
भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी
सार्वजनिक उपक्रम समितीमध्ये लोकसभेने निवडलेले 15 सदस्य आणि राज्यसभेचे 7 सदस्य असतात. कोणताच मंत्री या समितीच्या निवडीसाठी पात्र नाही. समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो.
सार्वजनिक उपक्रम समिती :
भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक
समितीमध्ये लोकसभेचे 30 हून अधिक सदस्य असतात.
पूर्ण वाचा →लोकलेखा समिती सर्वप्रथम १९२१ साली १९१९ च्या भारत सरकार कायदयातील( माॅंटफर्ड कायदा) तरतुदी नुसार स्थापन करण्यात आली. सदस्यसंख्या- सध्या या समितीत २२ सदस्य आहे
पूर्ण वाचा →