RTI कायद्यांतर्गत किती कलमे समाविष्ट आहेत? 
NA
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
RTI कायद्यांतर्गत किती कलमे समाविष्ट आहेत?
एखादी व्यक्ती किती आरटीआय दाखल करू शकते?
पंचायत अधिकार्‍यांनी उत्तर दिले, “या अर्जदाराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशिष्ट माहिती मिळविण्यासाठी वर्षभरात फक्त तीन आरटीआय अर्ज सादर करण्याची परवानगी आहे
पूर्ण वाचा →
ऑनलाइन माहिती अधिकार विनंती अर्जासाठी मजकूर कसा लिहायचा?
अर्जामध्ये आपले नाव आणि स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे. आपला हुद्दा लिहिण्याची गरज नाही कारण माहितीचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे. 'का' ने सुरू होणारा म्हणजेच कारणे विचारणारा प्रश्न विचारू नका. माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याच्या सबबीवर तो फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त असते.
पूर्ण वाचा →
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये माहितीचा अधिकार सर्वसमावेशक आहे का?
माहितीचा अधिकार हा कलम 19(1) (अ) अन्वये अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक अंगभूत भाग आहे आणि घटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
यूएस नागरिकांना कोणते अधिकार आहेत?
NA
पूर्ण वाचा →
एका RTI अर्जात किती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात?
एका अर्जामध्ये आपण कितीही प्रश्न विचारू शकता.
पूर्ण वाचा →
RTI चे चार घटक कोणते आहेत?
RTI कायदा, 2005 च्या कलम 4(1)(b) अंतर्गत माहिती
आयोगाने त्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी निश्चित केलेले निकष . आयोगाने किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले नियम, नियम, सूचना, नियमावली आणि नोंदी, त्याचे कर्मचारी त्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी वापरतात.
आरटीआय कायद्याच्या कलम 8 नुसार कोणती माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही?
- आरटीआय कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती तयार करणे अपेक्षित नाही; किंवा माहितीचा अर्थ लावणे; किंवा अर्जदारांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी; किंवा काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देणे. सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत केवळ अशीच माहिती असू शकते.
पूर्ण वाचा →
RTI कायदा 2005 नुसार वैयक्तिक माहिती म्हणजे काय?
सरकारच्या अधिकार्‍याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची माहिती आणि त्या तक्रारींवर अधिकार्‍यांनी केलेली कोणतीही संभाव्य कारवाई
पूर्ण वाचा →
जीवित व स्वातंत्र्यशी निगडीत माहितीचा कालावधी किती?
माहिती व्यक्तीच्या जीविताशी आणि स्वातंत्र्याशी निगडीत असेल, तर अशी माहिती ४८ तासांत मिळू शकते. अन्य सर्वसाधारण प्रकरणांत ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
पूर्ण वाचा →