वैयक्तिक अन् खासगी माहिती देणे म्हणजे 'लोकांच्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न' असा शेराही न्यायालयाने मारला. हा निवाडा समोर ठेवून राज्य शासनाने परिपत्रक काढले. त्यानुसार कुठल्याही शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याची वैयक्तिक माहिती यापुढे मिळणार नाही.
पूर्ण वाचा →
कायदा संसदेने 15 जून 2005 रोजी मंजूर केला आणि 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी पूर्णपणे लागू झाला.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती देण्यास बांधील आहे जी 20 वर्षांहून अधिक जुनी आहे जी केवळ RTI कायद्याच्या कलम 8(1) च्या कलम (a), (c) आणि (i) च्या तरतुदींच्या अधीन आहे.
पूर्ण वाचा →
हस्तक्षेपाला प्रतिसाद, किंवा RTI, ही एक शैक्षणिक रणनीती आहे ज्याचा वापर शाळांमध्ये केला जातो: प्रभावी आणि उच्च-गुणवत्तेच्या सूचना प्रदान करणे, सर्व विद्यार्थ्यांची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे होत आहे याची खात्री करण्यासाठी त्यांचे निरीक्षण करणे, आणि. जे विद्यार्थी संघर्ष करत आहेत त्यांना अतिरिक्त समर्थन (हस्तक्षेप) प्रदान करा.
पूर्ण वाचा →
भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून कोणतीही प्रवेशजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार देतो आणि सरकार आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांना अधिक जबाबदार आणि जबाबदार बनवतो .
पूर्ण वाचा →
शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी 'माहितीचा अधिकार' या कायद्याची निर्मिती झाली.
पूर्ण वाचा →
त्यांच्याशी संबंधित कायदे किंवा धोरणे जे विशिष्ट सरकारी किंवा कंपनी डेटा आणि रेकॉर्ड कोणत्याही व्यक्तीसाठी उपलब्ध करून देतात ज्यांना त्यांची सामग्री जाणून घेण्याचा अधिकार आहे किंवा आवश्यक आहे .
पूर्ण वाचा →
Right To Information: माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय.
पूर्ण वाचा →
प्राथमिक तूट म्हणजे चालू वर्षातील वित्तीय तुट वजा मागील कर्जावरील व्याजाची देणी होय. प्राथमिक तूट = वित्तीय तूट - व्याजाची देणी. अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे महसूल खाते आणि भांडवली खात्यातील तूट यांची बेरीज.
पूर्ण वाचा →
सरकारी बजेटचे तीन प्रकार आहेत: ऑपरेटिंग किंवा चालू बजे, कॅपिटल किंवा इन्व्हेस्टमेंट बजेट आणि कॅश आणि कॅश फ्लो बजेट
पूर्ण वाचा →