सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणजे राष्ट्राराष्ट्रांतील संबंध अगर व्यवहार नियंत्रित करणारा कायदा. हा कायदा राष्ट्रे आपणावर बंधनकारक आहे असे मानतात. तो स्वदेशीय कायद्याहून बराच भिन्नआहे. स्वदेशीय कायदा ज्या व्यक्तींना तो लागू असतो त्यांपेक्षा श्रेष्ठ असतो.
पूर्ण वाचा →
ऑनलाइन LLB सह, तुम्ही BA किंवा BSc सारखेच शिक्षण कॅम्पसमधील वर्गांना उपस्थित न राहता मिळवू शकता
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेने राज्य विधान परिषदेला मर्यादित अधिकार दिले आहेत. राज्य विधान परिषद राज्य सरकार स्थापन करू शकत नाही किंवा विसर्जित करू शकत नाही. राज्य विधान परिषदेचीही मुद्रा विधेयके मंजूर करण्यात कोणतीही भूमिका नाही.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
त्यांच्या मताप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कायदा राष्ट्राराष्ट्रांमधील असून त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ नसला, तरी त्या कायद्याच्या वैध स्वरूपाला अडथळा येत नाही. ते म्हणतात की तो कायदा म्हणजे फक्त नीतिनियम नव्हेत. तो जरी विधिमंडळात तयार झाला नसला, तरी त्याची उगमस्थाने अनेक आहेत.
पूर्ण वाचा →
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वागणुकीचे नियम अस्तित्वात येणे क्रमप्राप्त झाले. डच तत्त्ववेत्ता ह्यूगो ग्रोशिअस याने सतराव्या शतकामध्ये या नियमांना आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप दिले.
पूर्ण वाचा →
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे महत्त्व : आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मर्यादा मान्य करूनही देशादेशांमधील संबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा आहे. जगातील शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी तसेच देशांमधील द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंध आणि व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा ठरतो
पूर्ण वाचा →
राज्यातील विधान परिषद निर्माण करणे किंवा नष्ट करणे याचा अधिकार संसदेला दिलेला आहे. यासाठी संसदेला कायदा करावा लागतो. संबंधित राज्याने त्या आशयाचा ठराव विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे आहे. म्हणजे राज्य विधानसभेचे ठरावा शिवाय संस्थेला विधान परिषदेचा कायदा बनवता येत नाही.
पूर्ण वाचा →
संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय स्तरावरती संसद कायदा निर्मिती करत असते. राज्यस्तरावरती राज्य विधिमंडळ कायदा निर्मिती करत असतात. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये सूची निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. सूचीमधून संघ शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकार विभाजन भारतीय राज्यघटनेने घडवून आणलेले आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →