मुलींसाठी लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी, सरकार हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 5 (iii), विशेष विवाह कायदा, 1954 आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करेल. या तीनही कायद्यात संमतीने मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे असल्याचा उल्लेख आहे.
पूर्ण वाचा →
NA.
पूर्ण वाचा →
A- जोपर्यंत व्यक्ती जबाबदारी घेण्यास तयार होत नाही तोपर्यंत लग्न करण्यासाठी कोणतेही वय योग्य नाही . भारतात विवाह एक नागरी संघ आहे.
पूर्ण वाचा →
यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे आवश्यक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे ही आवश्यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. ज्या पुरोहित-भटजी यांनी विवाह लावला त्यांची माहिती द्यावी लागते.
पूर्ण वाचा →
अर्ज भरताना वधू-वर यांचे आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक, वधू-वर यांच्या वयाचा, ओळखीचा व रहिवासी पत्ता असणारा पुरावा, तीन साक्षीदारांच्या ओळखीचा व रहिवासी पत्ता असणारा पुरावा आवश्यक आहे. तसेच ऑनलाइन नोटीस अर्ज भरण्यापूर्वी संगणकाला वेब कॅमेरा व थम्ब स्कॅनर असणेही गरजेचे आहे.
पूर्ण वाचा →
प्रतीक्षा कालावधी नाही . लिपिक तुम्हाला तुमचा परवाना त्वरित देईल. जर तुमचे आधी लग्न झाले असेल, तर तुम्ही घटस्फोट, मृत्यू किंवा रद्द केल्याचा पुरावा दाखवावा. अर्ज करण्याची किंमत काउन्टीनुसार बदलते आणि काही काऊन्टी फक्त रोख पेमेंट स्वीकारतील.
कोर्टात लग्न करू इच्छिणाऱ्या मुलाने/मुलीने विहित कायदेशीर वय पूर्ण केलेले असावे. मुलांसाठी किमान वय 21 वर्षे आहे तर मुलींसाठी किमान वय 18 वर्षे आहे. कोर्टात लग्न करू इच्छिणारे तरुण/तरुणी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी असले पाहिजेत.
पूर्ण वाचा →
भारतात विवाह प्रक्रियेला विवाह अधिनियम 1954 अंतर्गत प्रमाणित करण्यात आलं आहे. तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत जात, धर्म आणि पंथाशी संबंधित एकमेकांवर कोणतीही निर्बंध न लावला हा कायदा लग्नाची परवानगी देतो. कायदेशीर पद्धतीनं लग्न करण्यासाठी मुलगी आणि मुलाचं वय कायद्याच्या अटीची पूर्तता करणारं असावं
पूर्ण वाचा →
कोणत्याही विदेशी व्यक्तीचे आणि त्या व्यक्तीसोबत लग्न करणाऱ्या भारतीय व्यक्तीचे ही कोर्ट मॅरेज होऊ शकते. कोर्ट मॅरेजमध्ये कोणत्याही प्रकारची भारतीय पारंपारीक पद्धत अवलंबली जात नाही. फक्त या कोर्ट मॅरेजकरता वर-वधूला विवाह निबंधकासमोर अर्ज सादर करावा लागतो.
पूर्ण वाचा →
स्थायी समित्या हे चेंबरच्या नियमांमध्ये ओळखले जाणारे कायमस्वरूपी पॅनेल आहेत, जे प्रत्येक समितीच्या अधिकारक्षेत्राची यादी देखील करतात . त्यांच्याकडे विधायी अधिकार क्षेत्र असल्यामुळे, स्थायी समित्या विधेयके आणि मुद्दे विचारात घेतात आणि सभागृहाच्या विचारार्थ उपायांची शिफारस करतात.