संपत्ती, जात, धर्म, वर्ण ही लक्षात न घेता सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे, यालाच सामाजिक समानता म्हणतात. तसेच राजकीय समता प्रातिनिधिक लोकशाहीचे मुख्य तत्त्व आहे. सर्व नागरिकांना राजकीय अधिकार प्राप्त करून घेण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे. तद्वतच नागरिकाला आपल्या हक्कांचे-अधिकाराचे संरक्षण करता येते.
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक अधिकार म्हणजे माणसाला जन्मतः व निसर्गसिद्ध असे लाभलेले अधिकार होत. ही संकल्पना प्रथम जॉन लॉकने मांडली. इंग्लंडमध्ये स्ट्यूअर्ट राजांच्या राजवटीने अमर्यादित राज्यसत्तेचे दुष्परिणाम व धोके दाखवून दिले. हॉब्जच्या सिद्धांतात अमर्यादित राजसत्तेला मान्यता होती.
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक हक्क मानले जाणारे काही हक्क म्हणजे जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार आणि कुटुंब ठेवण्याचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक अधिकाराची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेतूनच निर्माण झाली. नैसर्गिक अधिकार म्हणजे माणसाला जन्मतः व निसर्गसिद्ध असे लाभलेले अधिकार होत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक न्यायामध्ये 4 अधिकार आहेत: उपस्थित राहणे आणि सुनावणी घेणे; निवडीच्या सल्ल्याने प्रतिनिधित्व करणे; आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी; एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण .
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक कायदा (लॅटिन: ius naturale, lex naturalis) ही कायद्याची एक प्रणाली आहे जी मानवी स्वभावाच्या जवळून निरीक्षणावर आधारित आहे आणि मानवी स्वभावाच्या अंतर्गत असलेल्या मूल्यांवर आधारित आहे जी सकारात्मक कायद्यापासून स्वतंत्रपणे काढली जाऊ शकते आणि लागू केली जाऊ शकते
पूर्ण वाचा →
सामाजिक न्याय दोन प्रकारचे असतात : पहिला, औपचारिक न्याय, जो न्यायसंस्था–कायद्यांमधील तरतुदींनुसार दोषी व्यक्तींना शिक्षा देऊन कार्यवाहीत येतो. अशा सामाजिक न्यायाचे स्वरूप कायदेशीर आणि गुन्हेगारीशास्त्राशी निगडित असते. अशा न्यायाचे स्वरूप 'देवाने दिलेली शिक्षा' असेही मानले जाते.
पूर्ण वाचा →
समता-१ : सर्व मानव जन्मत: समान आहेत त्यांना समान संधी व अधिकार मिळाला पाहिजे ह्याची दयोतक एक संज्ञा-संकल्पना. सर्व मानवी नागरी हक्कांना प्राथमिक न्याय देणारे एक सामान्य तत्त्व आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतातील नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे म्हणजे प्रशासकीय कायद्याच्या अधिकारात नैसर्गिक न्यायाची न्यायालयीन, अर्ध-न्यायिक तत्त्वे ज्यांवर काम करताना आदेश काढू शकतात अशा मनमानी धोरणाविरुद्ध व्यक्तीच्या हक्कांचे किमान संरक्षण म्हणून न्यायालयांनी केलेले ते नियम आहेत.
पूर्ण वाचा →