स्थानिक प्रशासन, भारतातील : विशिष्ट अशा भौगोलिक सीमांतर्गत कार्यरत असणार्या भिन्न विभागातील स्थानिक व्यवस्थांचे उदा., खेडे, शहर, तालुका, जिल्हा इ. स्तरांवरील नियोजन व व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा म्हणजे स्थानिक प्रशासन होय.
पूर्ण वाचा →
स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासनसंस्थेचाच एक प्रकार किंवा भाग होय. मर्यादित कार्यक्षेत्र हे त्यांचे एक प्रमुख लक्षण समजले जाते. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरूपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' असे म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
ग्रामीण स्थानिक सरकार हे पंचायती राज म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यात ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.
ग्रामीण भारतातील खेड्यापाड्यात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या स्थानिक प्रशासन संस्थांना पंचायती राज संस्था (PRIs) म्हणतात ज्या वैदिक काळातील मूळ लोकशाही पंचायत (पाच अधिकाऱ्यांची परिषद) प्रणालीवर आधारित आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थांना एकत्रितपणे 'पंचायती राज्यव्यवस्था' म्हटले जाते. आपल्या देशात तीन पातळ्यांवरून राज्यकारभार चालतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
यामध्ये 181 खाजगी, 31 सार्वजनिक खाजगी आणि 20 सार्वजनिक/सरकारी बी.एड आहेत. बिहारमधील महाविद्यालये.
पूर्ण वाचा →
साठी अर्ज करू शकता. फक्त नंतर. दोन वर्षांचा बीएड प्रोग्राम पूर्ण केल्यानंतर सार्वजनिक आणि खाजगी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी उमेदवारांनी आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ते फक्त शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करू लागतात
पूर्ण वाचा →
डिप्लोमा इन एज्युकेशन हा एक प्रमाणपत्र स्तरावरील शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे जो प्राथमिक शाळेतील शिक्षक बनण्यास मदत करतो, विशेषतः सरकारी शाळांमध्ये.
पूर्ण वाचा →
बीएड किंवा बॅचलर ऑफ एज्युकेशन हा 2 वर्षे कालावधीचा व्यावसायिक अभ्यासक्रम आहे; जो पदवीनंतर शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करण्यासाठी दिला जातो. या अभ्यासक्रमाचा पाठपुरावा कला, वाणिज्य, तसेच विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी; Bachelor of Education: A Professional Course करु शकतात.
पूर्ण वाचा →