नागरीकरण : शहरात वा नागरी क्षेत्रात लोकवस्ती संकेंद्रित होण्याची प्रक्रिया. २०,००० अथवा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीस 'नागरी' (अर्बन) म्हणावे, अशी संयुक्त राष्ट्रांची सर्व राष्ट्रांना शिफारस आहे परंतु जनगणना करणारी सर्वंच राष्ट्रे ही शिफारस अंमलात आणतातच असे दिसत नाही.
१९७१ मध्ये भारतात २०,००० ते ९,९९,९९९ वस्तीची एकूण १,७७९ शहरे असून, त्यांपैकी ३२३
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २०००: प्रमुख उदिष्ट्ये
करुणाकरण समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या वाढ आणि विकास हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून १९९३ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यासगट नेमला आहे. या गटाने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला. त्यानुसार सन २००० मध्ये लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात आले.
१९३८ साली
मुलीच्या लग्नाचे वय किती आहे?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुलीच्या लग्नाचे वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचा निर्णय झाला.
लोकसंख्या वाढीचे कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :
१) जन्म-मृत्युदर :- आपल्या देशात मृत्युदरात घट झालेली आढळून येते. परंतु जन्मदर मात्र त्या मानाने घटलेली नाही. आपल्या देशाचा १००० लोकांमध्ये जन्मदर २७.५ आहे व मृत्युदर ०.५ आहे. त्यामुळे लोकसंख्येत वाढ होते.
२) अज्ञान, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा :- समाजामध्ये काही अंधश्रद्धा असतात. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा,
नागरी समाज : नगरे किंवा उपनगरे यांत रहात असलेला समाज हा नागरी समाज होय. समाजातील बहुसंख्य लोक उपजीविकेसाठी बिगरशेती अगर बिगरप्राथमिक व्यवसायांवर अवलंबून असणे, समाजाची लोकसंख्या मोठी असणे आणि लोकवस्तीची दाटी अधिक असणे, ही तिन्ही वैशिष्ट्ये एकत्रित असल्यास त्याला नागरी समाज म्हणता येईल. यांतील एखादेच वैशिष्ट्य दिसून आले, तर त्याला
पूर्ण वाचा →
भारतात ६,४१,००० गावे आहेत आणि एकूण लोकसंख्येपैकी ७२.२ टक्के लोकसंख्या या ग्रामीण भागात आहे.
पूर्ण वाचा →
लोकसंख्या विषयक पहिले राष्ट्रीय धोरण (१९७६)
तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. करण सिंग यांनी १६ एप्रिल १९७६ रोजी पहिले लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर केले.
१.२१ अब्ज भारतीयांपैकी ८३३ दशलक्ष (६८.८४%) ग्रामीण भागात राहतात तर ३७७ दशलक्ष लोक शहरी भागात राहतात.
पूर्ण वाचा →
केरळ (47.7 टक्के) नंतर महाराष्ट्र (45.2 टक्के) ला मागे टाकत तमिळनाडूमध्ये लोकसंख्या शहरी भागात 48.4 टक्के आहे.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 - 15 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले - याचे उद्धिष्ट शाश्वत आर्थिक वाढ, सामाजिक विकास आणि पर्यावरण सुरक्षेच्या पातळीशी सुसंगत, 2010 पर्यंत एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) पुनर्स्थापनेच्या पातळीवर आणणे आणि 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या गाठणे हे आहे.
पूर्ण वाचा →