आर्थिक न्यायाचा अर्थ दोन्ही कल्याणाचा प्रमुख भाग आहेअर्थशास्त्र आणि सामाजिक न्याय. आर्थिक संस्था स्थापन करण्यासाठी नैतिक आणि नैतिक तत्त्वांचा संच म्हणून त्याची व्याख्या केली जाऊ शकते. कार्यक्षम भौतिक पाया स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी विकासाच्या संधींसाठी आधार तयार करणे हे येथे अंतिम ध्येय आहे.
पूर्ण वाचा →
वृद्धि, प्राण्यांची : वृद्धी हे सजीवाचे मूलभूत गुणवैशिष्ट्य असून कालानुरूप जीवाच्या आकारमानात किंवा द्रव्यमानात (पर्यायाने वजनात) होणाऱ्या वाढीला वृद्धी म्हणतात. सजीवाच्या शरीरात सतत घडत असणाऱ्या भौतिक व रासायनिक घडामोडींना ⇨चयापचय म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरण हे आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी सरकारी खर्च आणि कर आकारणी वापरण्याचे साधन आहे. ते त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या चलनविषयक धोरणापेक्षा वेगळे आहे.
पूर्ण वाचा →
एकूण वाढ मजबूत राहिली आहे आणि आर्थिक वर्ष 2022/23 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत वास्तविक GDP 7.7 टक्के वाढीसह पूर्ण वर्षासाठी 6.9 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आथिर्क वर्ष 22/23 च्या दुसऱ्या सहामाहीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची चिन्हे होती
पूर्ण वाचा →
भांडवलशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली आणि ती टिकवून ठेवणाऱ्या वैयक्तिक मानवांच्या गरजा पूर्ण करून विकसित झाली (आणि केवळ विकसित होऊ शकते), ज्याप्रमाणे ती बनवलेल्या वैयक्तिक पेशींच्या गरजा भागवून मानव विकसित झाला आहे.
पूर्ण वाचा →
व्यवहारतोल तूट म्हणजे देश निर्यात करण्यापेक्षा जास्त वस्तू, सेवा आणि भांडवल आयात करतो. आपल्या आयातीसाठी देशाने इतर देशांकडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे. अल्पावधीत, ते आर्थिक वाढीस इंधन देते. परंतु, दीर्घकाळापर्यंत, देश जगाच्या आर्थिक उत्पादनाचा निव्वळ ग्राहक बनतो, उत्पादक नाही.
पूर्ण वाचा →
सर्वात कमी कर्जे ईशान्येकडील राज्यांवर आहेत- आसाम रु. 1.21 कोटी, अरुणाचल रु. 15917 कोटी, मेघालय रु. 17433 कोटी, मिझोराम रु. 12991 कोटी, नागालँड रु. 16562 कोटी, सिक्कीम रु. 12982 कोटी आणि त्रिपुरा रु. 26446 कोटी.
1.1 डिसेंबर 2014 अखेरीस, भारताचा एकूण बाह्य कर्ज साठा US$ 461.9 अब्ज होता, जो मार्च 2014 च्या शेवटी (तक्ता 1) च्या पातळीपेक्षा US$ 15.5 अब्ज (3.5 टक्के) ची वाढ नोंदवतो. दीर्घकालीन बाह्य कर्ज 6.1 टक्क्यांनी वाढून US$ 376.4 अब्ज झाले. एकूण कर्जाच्या प्रमाणात, दीर्घकालीन कर्ज 81.5 टक्के होते.
पूर्ण वाचा →
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२२ साली दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतावर जवळ जवळ ६२०.७ अब्ज डॉलर कर्ज आहे. गेल्या वर्षी ते ५७० अब्ज डॉलर इतके होते. याचा अर्थ एका वर्षात भारतावरील कर्ज ४७.१ अब्ज डॉलरने वाढले.
पूर्ण वाचा →
वैश्य बैंक लिमिटेडअक्षरेखा बैंक लिमिटेडइंड्सिंड बैंक लिमिटेडआईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग निगम लिमिटेडग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेडएचडीएफसी बैंक लिमिटेड]सेंचूरियन बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड