ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी भरावे लागणारे शुल्क
तक्रार करण्यासाठी ग्राहकांना किमान शुल्क भरावे लागेल. गुंतलेल्या विचारांवर अवलंबून शुल्क बदलू शकतात.
उत्पादन सेवांचे कमिशन/मूल्य फी
जिल्हा आयोग
५ लाखांपर्यंत काहीही नाही
५ लाख ते १० लाख रुपये रु २००
१० लाख ते २० लाख रुपये रु ४००
२० लाख ते ५० लाख रुपये रु १०००
५० लाख
ग्राहक :
ग्राहक असा आहे जो पुनर्विक्री किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी नाही तर वापरासाठी वस्तू खरेदी करतो. ग्राहक एक अशी व्यक्ती आहे जी वस्तू आणि सेवा वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंसाठी काही प्रमाणात पैसे देते. यामुळे, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थेत ग्राहकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.
15 मार्च हा दिवस संपूर्ण जगात ‘जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला 6 हक्क मिळाले आहेत. त्यांची माहिती असल्यास आपली फसवणूक होणार नाही.
1) सुरक्षेचा हक्क
आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं.
आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात.
ग्राहकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी किती स्तरीय यंत्रणेची तरतूद केलेली आहे ?
ग्राहकांचे गाऱ्हाणे दूर करण्याच्यादृष्टीने राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा स्तरावर अशी त्रिस्तरीय न्यायिक यंत्रणा या कायद्यात समाविष्ट केलेली आहे.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय
महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी 1974 साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली. अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला. ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला.
ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याविषयी थोडक्यात :
जागतिकीकरणानंतर जग हे ग्लोबल खेड्यात रुपांतरित होत आहे. ग्लोबल खेड्यांची बाजारपेठदेखील
राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.
राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषद :
महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम २००४ अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येते. राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची सदस्य संख्या ३८ असून ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित
राज्य सरकारच्या जिल्हा मंचामध्ये राज्य सरकार किती सदस्य नियुक्त करतात?
जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते.
जिल्हा मंच :
जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. जिल्हा मंचाच्या अध्यक्ष पदी कार्यरत जिल्हा न्यायाधिश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल अशा व्यक्तीची
भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर कोण आहेत?
सर ओस्बॉर्न स्मिथ रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर आहेत.
भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी, मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती ,१९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या
रोख राखीव निधी प्रमाण म्हणजे काय?
रोख राखीव निधी प्रमाण म्हणजे व्यापारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेला रोख पैसा.
सीआरआर (CRR) किंवा रोख राखीव प्रमाण हे रोख रकमेची टक्केवारी आहे, जी बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या तुलनेत राखीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे, तांत्रिकदृष्ट्या निव्वळ मागणी आणि वेळ दायित्वे (NDTL) म्हणून ओळखले जाते.
कृषी पतविभाग ,ग्रामीण नियोजन आणि पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातुन १२ जुलै १९८२ मध्ये भारतात नाबार्ड या शिखर बँकेची स्थापना करण्यात आली .पूर्वी शेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासंबंधीची जी कामे भारतीय रिझर्व बँक करीत असे ती सर्व कामे नाबार्डकडे सोपविण्यात आली. ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी
पूर्ण वाचा →