केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंडळात एकूण किती सदस्य असतात?
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने
याअंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतखाली समितीची स्थापना करण्यात आल्या आहेत. या समितीत विविध स्तरावरील सदस्यांची निवड करण्यात येते. तसेच राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →
श्री शक्तिकांत दास हे RBI चे सध्याचे गव्हर्नर आहेत.
पूर्ण वाचा →
विकास बँक (Development bank) म्हणजे काय?
विकास बँक त्या वित्तीय संस्थांना म्हटले जाते जे बऱ्याच वेळापासून सुरू असलेले आणि कमी प्रतिलाभ देणारे भांडवल गुंतवणूकसाठी दीर्घकालीन कर्ज प्रधान करते. हि गुंतवणूक शहरी पायाभूत सुविधांचे निर्माण, जड उद्योग आणि सिंचन क्षेत्रांमध्ये केले जाते.
विकास बँकेचे वैशिष्ट्य :
1.ही बँक समाजाला लाभ पुरवणारे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला
नियंत्रण करण्यायोग्य घटकांमध्ये फर्मचे क्रेडिट धोरण, विक्री किंमती, उत्पादन गुणवत्ता आणि जाहिराती यांचा समावेश होतो. सोप्या भाषेत, क्रेडिट नियंत्रणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वस्तू किंवा सेवांची खरेदी सुलभ करण्यासाठी ग्राहकाला क्रेडिट देणे
पूर्ण वाचा →
वैयक्तिक कर्ज
आपल्या जीवनामध्ये कोणत्याही वेळेस अनियोजित किंवा आपत्कालीन खर्च पुढे येऊ शकतात. जर आपण लग्नाचा विचार करत आहात किंवा एखाद्या विदेश पर्यटनासाठी जाण्याची ईच्छा असेल आणि पैशांची कमतरता असेल, तर आता चिंता करायची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी ह्या खर्चांची सोय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज घेण्याचा विचार करणे ही एक चांगली कल्पना आहे.
आपण
मोरगेज (मॉर्गेज) (Mortgage Loan) म्हणजे काय?
मॉर्गेज लोन म्हणजे अगदी सहजसोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर स्वतःच्या मालकीची मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवून त्यासमोर कर्ज घेणे. त्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत त्या मालमत्तेची सगळी कागदपत्रे ही बँकेकडे जमा राहतात. बँकेने दिलेल्या कर्जाची योग्य वेळेत परतफेड न केल्यास किंवा कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्यास नकार
तक्रार किती दिवसात निकाली काढायची हे कायद्याने नमूद केले आहे?
सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर 90 दिवसांच्या आत,राष्ट्रीय य आयोगाकडे किंवा राज्य आयोगाने /जिल्हा मंचाने तक्रारीवर/अपिलावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करताना त्याच्या सहा प्रती पाठवाव्यात. ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे, अशा व्यक्ती/संस्था एकाहून अधिक असल्यास त्याप्रमाणात प्रती पाठवाव्यात. तक्रार अर्ज व्यक्तिशः दाखल करून त्यावेळी तक्रारदाराने तक्रारीची पोहोच स्वतःच्या प्रतीवर घेणे इष्ट आहे.
NA
पूर्ण वाचा →