महाराष्ट्रात स्थायी, बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा अशा विषय समित्या जिल्हा परिषदांमध्ये असतात.
पूर्ण वाचा →
21 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक.
पूर्ण वाचा →
छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक पंचायत समिती मंजूर करते.
पूर्ण वाचा →
सरपंच समितीच्या वर्षातून किमान 12 सभा होतात. दोन सभा मधील अंतर एक वर्षापेक्षा जास्त असता कामा नाही
पूर्ण वाचा →
ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव किंवा ग्राम विकास अधिकारी Village Development Officer अशा नावांनी देखील ओळखले जाते. गावाचा विस्तार, लोकसंख्या आणि उत्पन्न लक्षात घेता, प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक किंवा एकापेक्षा अधिक ग्रामसेवकाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्यापरिषदकडून नेमणूक केली जाते.
पूर्ण वाचा →
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला.
पूर्ण वाचा →
वन अधिकार अधिनियम हा भारतातील पर्यावरणाचे शाश्वत व्यवस्थापन व स्थानिक लोकसमुहांचे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अधिकार विषयक कायद्यांपैकी एक आहे. याचे अधिकृत नाव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८, २०१२ असे आहे.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
पूर्ण वाचा →
ग्रामसभेचे सर्व सदस्य सरपंचाची निवड करतात जो पंचायत अध्यक्ष असतो. प्रभाग पंच आणि सरपंच मिळून ग्रामपंचायत बनते. ग्रामपंचायतीची निवडणूक पाच वर्षांसाठी असते.
पूर्ण वाचा →