भारताचे वित्तीय धोरण कोण तयार करते?
मंत्रालय आहे. भारतात, वित्तीय धोरण वित्त मंत्रालयाने आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांद्वारे तयार केले आहे.
पूर्ण वाचा →मंत्रालय आहे. भारतात, वित्तीय धोरण वित्त मंत्रालयाने आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांद्वारे तयार केले आहे.
पूर्ण वाचा →चलनविषयक धोरण अशी प्रक्रिया आहे ज्याने देशातील आर्थिक प्राधिकरण जसे, सेंट्रल बँक किंवा चलन बोर्ड, चलनवाढ नियंत्रित करते. या प्रक्रियेचा वापर अनेकदा महागाई दर किंवा व्याज दर लक्ष्य करण्यासाठी वापरला जातो, ज्यायोगे महागाई दर आणि चलन स्थैर्य आटोक्यात राखता येते.
पूर्ण वाचा →बाजारातील पैसा व पतनिर्मितीची उपलब्धता, मूल्य आणि उपयोगितेचे नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलन विषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण होय.
पूर्ण वाचा →नाणेबाजार : अल्पमुदतीने भांडवल देणारे व घेणारे यांच्यातील व्यवहारांचा बाजार. ह्यात व्यापारी बँका, देशी पेढ्या व इतर अल्पमुदती भांडवल देणाऱ्या संस्थांचा आणि हुंडीबाजारातील दलाल, वायदेबाजारातील ग्राहक आणि विक्रेते, बँका व सरकार इ. अल्पमुदती भांडवल घेणाऱ्या लोकांचा व संस्थांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →मुंबई रोखे बाजार हा भारत देशाच्या मुंबई शहरामधील एक रोखे बाजार आहे. १९७५ साली स्थापन झालेल्या
पूर्ण वाचा →1) राजकोष पत्राचे बाजार : राजकोष पत्रे म्हणजे मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या अल्प मुदतीचा निधीची गरज भागवण्यासाठी वितरित केले जातात. राजकोष पत्रांना 91 दिवस 182 आणि 364 दिवस याची मर्यादा असते 2) ठेव प्रमाणपत्राचा बाजार : ही एक विशिष्ट व्याजदर ठेवल्यानंतर मिळणारी पावती आहे.
पूर्ण वाचा →भांडवल बाजार म्हणजे संस्थांनी भांडवल उभारणीसाठी तसेच भांडवलांच्या समभाग देवाण घेवाण करण्यासाठी आणि कर्जाच्या देवाण-घेवाणीचे व्यवहार चालवण्यासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था होय. या बाजारात उद्योजक आणि व्यावसायिक संस्था आपले समभाग बॉडस् इ. विकून दीर्घकालीन भांडवलाची उभारणी करतात.
पूर्ण वाचा →नाणेबाजार : अल्पमुदतीने भांडवल देणारे व घेणारे यांच्यातील व्यवहारांचा बाजार. ह्यात व्यापारी बँका, देशी पेढ्या व इतर अल्पमुदती भांडवल देणाऱ्या संस्थांचा आणि हुंडीबाजारातील दलाल, वायदेबाजारातील ग्राहक आणि विक्रेते, बँका व सरकार इ. अल्पमुदती भांडवल घेणाऱ्या लोकांचा व संस्थांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरणाचे फायदे आहेत: अधिक प्रमुख परिणामकारकता. रहिवाशांसाठी कमी शुल्क. प्रशासन चालवण्यासाठी राजकीय प्रभावासाठी स्वातंत्र्य कमी केले .
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार एक विशिष्ट कालावधी दरम्यान रहिवासी आणि अनिवासी यांच्यातील आर्थिक व्यवहाराचा सारांश देणारे सांख्यिकी विवरण म्हणून व्यवहारतोल ची व्याख्या करते. व्यवहारतोल, मुळात, देशाच्या रहिवाशांनी केलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची नोंद आहे.
पूर्ण वाचा →