महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम 1960, त्याअंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम 1961 व शासनाने/सहकार आयुक्त/पणन संचालक यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले परिपत्रक(प्रकारनिहाय्य संस्थेसाठीचे) नुसार संस्थेचे उपविधी दुरुस्ती केली जाते. सहकारी कायदा, नियम व परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची छाननी करणे.
पूर्ण वाचा →
सहकारी संस्था-
सर्व सभासदांच्या समान गरजा भागवण्या कडे लक्ष देणे, आणि आर्थिक दृष्ट्या त्यांचे कल्याण करणे. हा सहकारी संस्थेचा मुख्य उद्देश असतो. समाजाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकासाचा उद्देश सामाजिक संघटन या नात्याने जोपासावा लागतो.
न्यायपालिकेमध्ये अशी पातळीवरील न्यायालये आहेत जे त्यांच्या डोमेनवर लोकांना न्याय प्रदान करतात. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्यानंतर राज्यात उच्च न्यायालये आहेत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
७ जुलै २०२१ रोजी, दुसऱ्या मोदी मंत्रालयाच्या पहिल्या कॅबिनेट फेरबदलादरम्यान, गिरीराज सिंह यांनी नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या जागी ग्रामीण विकास मंत्री म्हणून नियुक्ती केली.
पूर्ण वाचा →
केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात आणि या कारणास्तव देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकार त्यांच्या हातात असतात.
पूर्ण वाचा →
दीपक वसंत केसरकर
पूर्ण वाचा →
पुढे १९१९ मध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दिशेने कायदयात काही सुधारणा ब्रिटिश सरकारने जाहीर केल्या आणि सदर कायदयान्वये सहकारी चळवळ हा विषय त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम 1960, त्याअंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम 1961 व शासनाने/सहकार आयुक्त/पणन संचालक यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले परिपत्रक(प्रकारनिहाय्य संस्थेसाठीचे) नुसार संस्थेचे उपविधी दुरुस्ती केली जाते. सहकारी कायदा, नियम व परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची छाननी करणे.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो. भारतीय केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतूद राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ७८ मध्ये केलेली आहे.
पूर्ण वाचा →