जेव्हा सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा (ज्यात कर्जे किंवा उसनवारीचा समावेश नाही) अधिक होतो त्या फरकाला वित्तीय तूट म्हटले जाते.
फिसकल डेफिसिट याचा मराठीत अर्थ वित्तीय तूट असा आहे. जेव्हा एकूण खर्च "नॉन बॉरोड रिसिट' म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला वित्तीय तूट म्हणतात. वित्तीय तूट भरून काढायला सरकारला जनतेकडून
देशात वित्तीय धोरण कोण ठरवते?
देशात वित्तीय धोरण अर्थ मंत्रालय ठरवते. भारतात, वित्तीय धोरण वित्त मंत्रालयाने आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांद्वारे तयार केले आहे.
वित्तीय धोरण :
एखाद्या देशाच्या आर्थिक व सामाजिक उदिष्टे लक्षात घेवून त्याच्या पूर्ततेसाठी केलेला खर्च व तो खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत यांचे केलेले नियोजन म्हणजे वित्तीय धोरण होय.
वित्तीय धोरणाची उदिष्टे
परिवर्तनीय कर्जरोख्यांचे परिवर्तन किती कालावधीमध्ये करावे लागते?
लॉन्ग टर्म डेट फंड मध्ये वेगवेगळ्या कर्जरोख्यांची मुदतपूर्ती कालावधी हा ३ ते १२-१५ वर्षे इतका असतो व पूर्ण योजनेचा एकत्रित मुदतपूर्ती कालावधी हा ७-८ वर्षे इतका असतो.
कर्जरोखा म्हणजे काय?
कर्जरोखे हे ठरलेल्या मुदतीत ठरलेल्या व्याजदराने मुद्दलासह परतावा देणारे गुंतवणुकीचे साधन आहे. यांना बॉण्ड्स देखील म्हणतात. भांडवल उभारणीसाठी केंद्र सरकारे, राज्य सरकारे, आर्थिक संस्था, बँका, खाजगी कंपन्या कर्जरोख्यांची विक्री करतात. कर्जरोखे बाजारात कर्जरोख्यांची खरेदी विक्री केली जाते.
भाग बाजारात व्यवहार करू न शकणाऱ्या कंपनीला काय म्हणतात?
व्यवहार होवू न शकणाऱ्या कंपनीस अनोंदणीकृत कंपनी (Unlisted Company) असे म्हणतात. एखादी कंपनी कायदेशीररीत्या स्थापन होऊन काहीही कार्य करीत नसेल तर त्यास निष्क्रिय कंपनी (Dormant Company) असे म्हणतात.
कोणत्याही व्यवसायातील भविष्यकालीन परिस्थितीचा अंदाज वर्तमानकाळात तत्संबंधी निर्णय घेण्याच्या व तरतूद करण्याच्या संदर्भात बांधणे, म्हणजे व्यवसाय पूर्वानुमान होय. भविष्यकालीन परिस्थितीबाबतचा अंदाज करून त्याबाबतचा योग्य तो निर्णय आधीच घेणे, हे आधुनिक व्यवसायपद्धतीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य होय.
पूर्वीच्या काळातील व्यावसायिक भविष्याविषयी केवळ तर्क करीत असत; परंतु आज व्यवस्थापनतज्ज्ञांनी व्यवसायाच्या भविष्याविषयी निश्चित स्वरूपाची अनुमाने
औद्योगिक विकास, भारतातील : अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात अनेक उद्योगधंदे व कसबी कारागिरीचे व्यवसाय भरभराटीस आले होते. अनेक जागतिक बाजारांत भारतीय वस्तूंना, विशेषतः सुती व रेशमी कापड, शाली, जरीकाम व किनखाब ह्यांना मागणी होती.
स्वतंत्र भारताचे औद्योगिक धोरण:युद्धोत्तर काळात एकी कडे उत्पादन घटत होते आणि किंमती वाढत होत्या. मजुरवर्गातील असंतोष पराकोटीला
भारतातील औद्योगिक धोरण :
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून १८५० मध्ये राज्यकारभार राणीकडे जाईपर्यंत व तद्नंतरही ब्रिटिश राज्यसत्तेने भारतात खुल्या व्यापाराचे तत्त्व अंगिकारिले होते. अविकसित व ऱ्हास होत जाणाऱ्या भारतीय उद्योगधंद्यांस तर ते संपूर्णपणे घातक होतेच, परंतु नव्याने उदयास येऊ शकणार्या उद्योगांसही ते मारक होते. उदा., भारतीय कापडधंदा जेव्हा उदयास येऊ लागला,
जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचे 50% पेक्षाही जास्त योगदान
2021-22 च्या पूर्वार्धात सेवाक्षेत्राची 10.8% वाढ
एकंदर सेवाक्षेत्रात 8.2 % वाढ अपेक्षित
भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 50% पेक्षा अधिक योगदान सेवाक्षेत्राने दिले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजसंसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये ही बाब प्रामुख्याने अधोरेखित झाली दिसते.
भांडवल बाजाराचे आज प्रामुख्याने दोन भाग पडतातः सरकारी रोखेबार व शेअरबाजार.
बाजाराचे घटक
भांडवलाची देवघेव करणाऱ्या ज्या संस्था भांडवल बाजारात असतात, त्यांत प्रामुख्याने बँका, पतपेढया, व्यापारी पेढया, विमा कंपन्या, शेअर बाजार, युनिट ट्रस्ट, गुंतवणूक न्यास इत्यादींचा समावेश होतो. त्यांच्या जोडीला इतरही अनेक भांडवली देवघेव करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था असतात. भारतात भांडवली देवघेव