महाराष्ट्रावर 3 लाख 44 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज - देशात सर्वात जास्त कर्जाचा डोंगर आजमितीस महाराष्ट्रावर आहे. सध्या राज्यावर 3 लाख 44 हजार कोटींचे कर्ज आहे. असे असले तरी तरी राज्याचे उत्पन्नही देशात सर्वात जास्त आहे. कारण महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे
पूर्ण वाचा →
पात्र संस्थांनी दिलेल्या २५ वर्ष मुदतीपर्यंतच्या कर्जांना पुनर्वित्त पुरवठा करण्याबरोबरच एआरडीसीने तितक्याच मुदतीपर्यंतची कर्जेसुद्धा पात्र संस्थांना दिली.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक कर्ज! सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त, यात काही नवल नाही. हे तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजेच सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन (भारत सरकारला लागणाऱ्या अधिकच्या पैशाची तरतूद) रिझव्र्ह बँकेतर्फे केले जाते.
पूर्ण वाचा →
करा व्यतिरिक्त इतर विविध स्रोतांपासून सरकारला जे इतर उत्पन्न मिळते त्याला करेतर उत्पन्न म्हणतात. कर उत्पन्नात उत्पन्न कर, वैयक्तिक प्राप्तिकर, संपत्ती कर इत्यादी कर येतात. करेतर उत्पन्नात गुंतवणुकीवरील व्याज, शुल्क, परवाना शुल्क, देणगी, अनुदाने, दंडात्मक उत्पन्न इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक वस्तुच्या विरुद्ध अर्थाचा शब्द म्हणजे खाजगी वस्तू होय. खाजगी वस्तुंमध्ये सार्वजनिक वस्तुंप्रमाणे गुण आढळत नाहीत. उदा., खाण्याचे पदार्थ. खाणे ही खाजगी बाब असून एकाने एखादी वस्तू खाल्ली की, तीच वस्तू दुसरा व्यक्ती खाऊ शकत नाही.
पूर्ण वाचा →
जर देशातल्याच व्यक्तींनी, बँकांनी अगर वित्तीय संस्थांनी कर्जाऊ पतपत्रे घेतली, तर ते अंतर्गत कर्ज मानले जाईल. या कर्जावरील व्याज व कालांतराने त्याची परतफेड देशातल्या देशातच व त्या देशाच्या चलनातच केली जाते.
अंतर्गत कर्जामध्ये खुल्या बाजारात उभारलेली कर्जे, नुकसानभरपाई आणि इतर रोखे इत्यादींचा समावेश होतो.
सार्वजनिक खर्चाच्या प्रमुख प्रकारांत विकासात्मक खर्च आणि बिगर-विकासात्मक खर्च असे प्रकार मोडतात. विकासात्मक खर्चामध्ये नवे कारखाने, संयंत्रे यांची उभारणी, रस्ते, पूल, रेल्वेबांधणी यांचा समावेश होतो. व्याज, अनुदाने, उपदाने, प्रशासनावरील खर्च, संरक्षणावरील खर्च यांचे वर्गीकरण बिगर-विकासात्मक खर्चात केले जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनामध्ये मध्यवर्ती ठिकाण आहेत. ते जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे प्रमुख आहेत आणि जिल्ह्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.
पूर्ण वाचा →