विद्यार्थ्यांचे 'सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन' करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने होणारे मूल्यमापन. यात प्रामुख्याने दोन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे- आकारिक मूल्यमापन व संकलित मूल्यमापन.
पूर्ण वाचा →
नवोपक्रमांत अनेक उपक्रम व कृतींचा समावेश असतो, ज्यांचा वापर नेहमीच्याच अध्यापनात करुन विषयानुरुप काही उद्दीष्टांची पूर्ती केल्या जाते. परिस्थितिनुसार उपक्रम हा नवोपक्रम होउ शकतो. समस्येच्या मुळार्पंयत जाऊन निराकरण करणे म्हणजेच नवोपक्रम. नवोपक्रम हा मुलांना खुप काही शिकवतो.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात स्थायी, बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा अशा विषय समित्या जिल्हा परिषदांमध्ये असतात.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्र राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
पूर्ण वाचा →
४ नोव्हेंबर १९४८ साली केंद्र सरकारने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना केली आणि या आयोगाने आपला अहवाल २५ ऑगस्ट १९४९ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला.
पूर्ण वाचा →
शिक्षणावर निबंध 1
शिक्षण हा सर्व मनुष्यांचा पहिला आणि सर्वात महत्वाचा हक्क आहे. आपण शिक्षणाशिवाय अपूर्ण आहोत आणि आपले जीवन व्यर्थ आहे. शिक्षण आपल्या जीवनात एक ध्येय ठेवण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देते. हे आपले ज्ञान, कौशल्य, आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्व सुधारते.
सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1992
व्ही. नरसिंह राव सरकारने 1992 मध्ये 1986 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात बदल केले. नवीन विशेष शाळा उघडण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी या क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी तरतुदी केल्या होत्या.
भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती सहा भागांत विभागलेली आहे. (1) पूर्वप्राथमिक, (2) प्राथमिक, (3) विद्यालयीन (सेकंडरी), (4) ज्युनिअर कॉलेज (हायर सेकंडरी), (5) पदवी, (6) पदव्युत्तर.
पूर्ण वाचा →
स्वयं म्हणजे स्वतःचे आणि मूल्यमापन म्हणजे परीक्षा. स्वतःचीच स्वतः घेतलेली परीक्षा. स्वतःची प्रगती साधण्यासाठी स्वतःमधील दोष, उणिवा यांची जाणीव करून घेऊन प्रगतीच्या अनुषंगाने नियोजन करणे स्वयंमूल्यमापनातून शक्य होते. अभ्यासाबाबत दुसऱ्यांशी तुलना करण्याऐवजी स्वतःच्या संपादणूक पातळीची तुलना स्वतःशीच करता येते.
पूर्ण वाचा →
नगरपालिका असलेल्या परंतु स्कूल बोर्डे नसलेल्या शहरांतील प्राथमिक शाळांचे संचालनही परिषदांकडे सोपविलेले आहे. माध्यमिक शाळांची तपासणी व अनुदानाच्या रकमा पाठवणे, ही कामे परिषदेचा शिक्षणाधिकारी करीत असला, तरी जिल्हा परिषदेला त्यात दखल देता येत नाही.
पूर्ण वाचा →