भारतीय घटनेचा सरनामा म्हणजे हे आपल्या भारतीय राज्यघटनेचे ओळखपत्र आहे.
भारतीय राज्यघटना, भारताचा राज्यकारभार हा कसा चालतो याचा पुरेपूर सारांश पत्रिका म्हणजे सरनामा होय. भारताची राज्यघटना ही सरनाम्याने होते. सरनामा म्हणजेच प्रिएमबल होय. भारताच्या अगोदर अमेरिकेने देखील त्यांच्या राज्यघटनेला सरनामा दिलेला आहे त्यामुळे सरनामा ही गोष्ट कुठून घेतली असा प्रश्न आला
स्थापना - २८ जानेवारी १९५० (१९३५ भारत सरकार कायद्याने स्थापित १ ऑक्टोबर १९३५ च्या संघीय न्यायालयाचे रूपांतर भारतीय सर्वाच्च न्यायालयात केल्या गेले.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (इंग्रजी: The Supreme Court of India) ही भारताची सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. भारतीय संविधानानुसार हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. तसेच हे सर्वात वरिष्ठ घटनात्मक न्यायालय
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →
संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
पूर्ण वाचा →
कलम ३२ – भारतीय घटनेच्या भाग ३ मध्ये प्रदान केलेले हक्क बजावण्या करता उपाय. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर ते हक्क परत मिळवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात न्याय मागता येतो. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशात रिट्स असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
प्रसिद्ध फ्रेंच व्यवस्थापनतज्ज्ञ आंरी फेयॉल (१८४१–१९२५) हे या प्रणालीचे जनक असून ,त्यांच्या मते व्यवस्थापनाची तत्त्वे सर्वत्र एकसारखी लागू होतात.
पूर्ण वाचा →
शास्त्रीय व्यवस्थापन : शास्त्रीय तत्त्वांचा उपयोग करून उद्योगसंस्थांचे व्यवस्थापन करण्याची पद्धती. हिचा पुरस्कार प्रथम विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस अमेरिकेत ⇨फ्रेडरिक विन्झ्लो टेलर (१८५६–१९१५) या उत्पादनतंत्र विशारदाने केला. पोलादाचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगसंस्थांतील आपल्या अनुभवाच्या आधारावर केवळ कारखान्यातील उत्पादनाचे प्रमाण वाढविण्यासाठीच नव्हे, तर व्यापकदृष्ट्या सर्वत्र औद्योगिक कार्यक्षमता वाढावी, म्हणून उद्योगसंस्थांचे व्यवस्थापन शास्त्रीय तत्त्वांच्या
पूर्ण वाचा →
नरसिंह राव सरकारने 1992 मध्ये 1986 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात बदल केले.
पूर्ण वाचा →
शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली ही एक पायाभूत सुविधा आहे जी शिकवण्याच्या सामग्रीचे व्यवस्थापन व वितरण, वैयक्तिक आणि संस्थात्मक प्रशिक्षण ध्येयान्चे मूल्यांकन, ध्येय पुरतीचा आढावा घेते आणि संपूर्ण संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेच्या देखरेखे साठी माहिती गोळा करून प्रस्तुत करते.
पूर्ण वाचा →