राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 8800001915 आहे
ही हेल्पलाइन ग्राहक व्यवहार विभागामार्फत चालवली जात आहे. या हेल्पलाइनचा क्रमांक 8800001915 असून वापरकर्ते ते त्यांच्या व्हॉट्स अॅपवर जोडू शकतात. या सुविधेमुळे ग्राहकांना व्हॉट्सअॅपद्वारे कागदपत्रेही शेअर करता येणार आहेत.
असंतुष्ट ग्राहक थेट राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करू शकतो किंवा आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतो . कोर्ट फी 5,000 रुपये आहे आणि डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नावावर असावा.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक मंच या स्वयंसेवी संस्था आहेत. ग्राहक मंच ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयात खटले दाखल करण्यास मदत करतील. ग्राहक मंच या भारतातील ग्राहक चळवळीचा परिणाम म्हणून स्थापन झालेल्या विविध संस्था आहेत.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा ग्राहक सेवेतील त्रुटी देणाऱ्या विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्या विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करता येते.
पूर्ण वाचा →
बर्मा सरकार कायदा 1935 ने पुष्टी केली की 1 एप्रिल 1937 रोजी भारताचा प्रांत म्हणून देशाच्या राजवटीला 51 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे वेगळे होणार आहे.
पूर्ण वाचा →
इतिहास भारतासाठी संविधान सभा बनविण्याची कल्पना सर्वप्रथम १९३४ मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी दिली होती, ते भारतातील साम्यवादी चळवळीचे अग्रणी आणि मूलगामी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते.
पूर्ण वाचा →
: प्रांतीय स्वायत्तता ही संघराज्याचा भाग असताना तुलनेने स्वतंत्र निर्णय घेण्याची प्रांताची क्षमता म्हणून परिभाषित केली जाते.
पूर्ण वाचा →
त्या कायद्याने प्रांतीय "डायर्की" म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारची एक नवीन प्रणाली सुरू केली, म्हणजे, सरकारची काही क्षेत्रे (जसे की शिक्षण) प्रांतीय विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या हातात दिली गेली, तर इतर (जसे की सार्वजनिक व्यवस्था आणि वित्त) जबाबदार अधिकार्‍यांच्या हाती राखून
पूर्ण वाचा →
प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश असलेल्या अखिल भारतीय महासंघाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली . याने केंद्र आणि युनिट्समधील अधिकार तीन याद्यांनुसार विभागले- फेडरल यादी, प्रांतीय सूची आणि समवर्ती सूची.
पूर्ण वाचा →
१९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला. या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली. मात्र आधी सुरू असलेली दुहेरी पद्धत बंद करण्यात आली. याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती केली गेली.
पूर्ण वाचा →