2021 मध्ये, भारतातील एकूण वन आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हेक्टर आहे, जे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.62% आहे. देशाचे एकूण जंगल आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हेक्टर आहे, जे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.62 टक्के आहे.
राष्ट्रीय वन धोरण (1952) मध्ये 33% भौगोलिक क्षेत्र वनक्षेत्र म्हणून नमूद केले आहे, ते पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आवश्यक आहे . जंगले हा आपल्या परिसंस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. ते आम्हाला विविध संसाधने प्रदान करतात आणि त्याच वेळी, पर्यावरण संतुलन राखण्यास
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय वन धोरण १९८८, पर्यावरण आणि विकासावरील राष्ट्रीय संवर्धन योजना आणि धोरण,१९९२; प्रदूषणात घट करण्यासंबंधीचे धोरण, १९९२; राष्ट्रीय शेतकी धोरण, २०००; राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, २०००; राष्ट्रीय जल धोरण, २००२; इ.)
पूर्ण वाचा →
'राष्ट्रीय वन धोरण', 1988 नुसार इष्टतम 33 टक्क्यांच्या तुलनेत सध्याचे 20.4 टक्के वनक्षेत्र खूपच कमी आहे. त्यात टेकड्यांमध्ये 67 टक्के जंगलाची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या घनदाट जंगले केवळ 11.78 टक्के आहेत.
पूर्ण वाचा →
देशाच्या एकूण भूभागापैकी किमान एक तृतीयांश क्षेत्र जंगल किंवा वृक्षाच्छादित असणे हे राष्ट्रीय ध्येय असले पाहिजे.
पूर्ण वाचा →
जंगलतोड रोखण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय वन धोरण (1988) लागू केले. या धोरणात मैदानांसाठी ३३% व टेकड्यांसाठी ६७% वनाच्छादनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की जी व्यक्ती बँकेकडून कोणत्याही सेवेचा लाभ घेते ती 'ग्राहक' या व्याख्येच्या कक्षेत येते, परिणामी अशा ग्राहकांना या अंतर्गत प्रदान केलेल्या उपायांचा सहारा घेणे खुले असेल. ग्राहक संरक्षण कायदा.
पूर्ण वाचा →
आयोगाच्या आदेशावर समाधानी नसलेले ग्राहक आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत उच्च आयोगाकडे त्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील करू शकतात. सर्वोच्च ग्राहक न्यायालयाच्या निर्णयावर खूश नसलेले ग्राहक राष्ट्रीय आयोगाच्या आदेशानंतर ४५ दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकतात
पूर्ण वाचा →
वस्तू किंवा सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा अधिकार, ग्राहकांना अनुचित व्यापार पद्धतींपासून संरक्षण देण्यासाठी . ✓ निवडण्याचा अधिकार, जिथे शक्य असेल तिथे, स्पर्धात्मक किमतींवर विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
पूर्ण वाचा →