नवीन प्रश्न

कंपनी कायदा का महत्त्वाचा आहे? open

या दस्तऐवजात कंपनीची घटना दिलेली असते, म्हणून हा दस्तऐवज म्हणजे तिचा पायाच आहे. कंपनीचे कार्यक्षेत्र व तिचे बाह्य संबंध या दस्तऐवजाने निश्चित होतात त्यामुळे कंपनीचे धनको, भागधारक व कंपनीशी ज्यांचा व्यवहार चालतो ते लोक अशा सर्वांनाच कंपनीचे कार्यक्षेत्र व त्याच्या

पूर्ण वाचा →

अंडररायटिंग कमिशन भरण्यावर कंपनी कायद्याने कोणते निर्बंध लादले आहेत? open

अंडररायटिंग कमिशन शेअरच्या नाममात्र मूल्याच्या 5 टक्के आणि डिबेंचर्सच्या बाबतीत 2½ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे .

पूर्ण वाचा →

कंपनी कायदा 1956 नुसार जास्तीत जास्त किती सदस्यांना परवानगी आहे? open

कंपनी कायदा
या कायद्यातही नंतर काही दुरुस्त्या झाल्या आहेत. कंपन्या मुख्यतः दोन प्रकारच्या असतात : (१) खाजगी कंपन्या व(२) सार्वजनिक कंपन्या. खागजी कंपन्यांना त्यांचे भागभांडवल बाजारात विक्रीस ठेवता येत नाही व त्यांच्या सदस्यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त ठेवता येत नाही.

पूर्ण वाचा →

कंपनी कायदा 1956 नुसार कंपनी म्हणजे काय? open

१९५६ च्या कंपनी कायद्यानुसार व्यवस्थापक अभिकर्ता किंवा कार्यवाह व खजिनदार म्हणून व्यक्ती अगर फर्म यांची नेमणूक करता येत असे; परंतु त्यांच्यावर कायद्याने काही नियंत्रणेही घातली होती. १९६९ च्या दुरुस्त अधिनियमानुसार ३ एप्रिल १९७० पासून व्यवस्थापक अभिकर्ते आणि कार्यवाह व खजिनदार

पूर्ण वाचा →

कंपनी कायदा 2013 मध्ये किती कलमे आहेत? open

या कायद्यात एकूण 93 कलमे आहेत. आतापर्यंत सुसंगत नियमांसह 92 कलमे अंमलात आणण्यात आली आहेत. सीएए -17 तील एका कलमाच्या (कलम 81 - निधींसंदर्भात )आणि कलम कलम 23 व 80 च्या काही भागाच्या अंमलबजावणीसाठी , कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत अधिसूचित

पूर्ण वाचा →

सदस्यांच्या आधारावर कंपन्यांचे वर्गीकरण कसे केले जाते? open

कंपन्यांचे प्रामुख्याने खाजगी आणि सार्वजनिक असे वर्गीकरण केले जाते. प्रायव्हेट कंपन्या किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या अशा कंपन्या आहेत ज्यांचे जवळ जवळ 200 पेक्षा कमी भागधारक आहेत. सार्वजनिक कंपन्या मर्यादित कंपन्या आहेत ज्यांचे 200 पेक्षा जास्त भागधारक आहेत आणि स्टॉक एक्सचेंजमध्ये

पूर्ण वाचा →

कंपनी कायद्यात शेवटची सुधारणा कधी झाली? open

कंपनी कायदा 1956 मध्ये 1988, 1990, 1996, 2000, 2011 मध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. भारताच्या संसदेत नवीन कंपनी कायदा, 2013 मंजूर करण्यात आला. त्यात 2015, 2017, 2019 मध्ये 4 वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आणि 2020 मध्ये चौथी दुरुस्ती विधेयक

पूर्ण वाचा →