अर्जामध्ये आपले नाव आणि स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे. आपला हुद्दा लिहिण्याची गरज नाही कारण माहितीचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे. 'का' ने सुरू होणारा म्हणजेच कारणे विचारणारा प्रश्न विचारू नका. माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याच्या सबबीवर तो फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त
पूर्ण वाचा →
माहितीचा अधिकार हा कलम 19(1) (अ) अन्वये अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक अंगभूत भाग आहे आणि घटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
एका अर्जामध्ये आपण कितीही प्रश्न विचारू शकता.
पूर्ण वाचा →
RTI कायदा, 2005 च्या कलम 4(1)(b) अंतर्गत माहिती
आयोगाने त्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी निश्चित केलेले निकष . आयोगाने किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले नियम, नियम, सूचना, नियमावली आणि नोंदी, त्याचे कर्मचारी त्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी वापरतात.
- आरटीआय कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती तयार करणे अपेक्षित नाही; किंवा माहितीचा अर्थ लावणे; किंवा अर्जदारांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी; किंवा काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देणे. सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत केवळ अशीच माहिती असू शकते.
पूर्ण वाचा →
सरकारच्या अधिकार्‍याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची माहिती आणि त्या तक्रारींवर अधिकार्‍यांनी केलेली कोणतीही संभाव्य कारवाई
पूर्ण वाचा →
माहिती व्यक्तीच्या जीविताशी आणि स्वातंत्र्याशी निगडीत असेल, तर अशी माहिती ४८ तासांत मिळू शकते. अन्य सर्वसाधारण प्रकरणांत ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
पूर्ण वाचा →
वैयक्तिक अन् खासगी माहिती देणे म्हणजे 'लोकांच्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न' असा शेराही न्यायालयाने मारला. हा निवाडा समोर ठेवून राज्य शासनाने परिपत्रक काढले. त्यानुसार कुठल्याही शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याची वैयक्तिक माहिती यापुढे मिळणार नाही.
पूर्ण वाचा →
कायदा संसदेने 15 जून 2005 रोजी मंजूर केला आणि 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी पूर्णपणे लागू झाला.
पूर्ण वाचा →