अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) एकात्मिक सामाजिक-आर्थिक विकासावर अधिक केंद्रित दृष्टीकोन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे विभाजन झाल्यानंतर 1999 मध्ये मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
कुळे, जमाती किंवा तुम्हाला त्यांना जे काही म्हणायचे आहे ते अनंत आहेत. आणि तज्ञांच्या मते, आपली टोळी शोधण्याचे महत्त्व कमी लेखले जाऊ नये. हे गट उद्देशाची भावना, इतरांशी संवाद साधण्याचे एक कारण आणि आरोग्य आणि निरोगीपणाचे फायदे देखील प्रदान करू
पूर्ण वाचा →
जमातीच्या मुला / मुलींकरीता शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सुरु करणे. अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करणे सन २००७-०८ पासून योजना सुरु प्रत्यक्षात २००८-०९ पासून राबवली. भारत सरकार शिष्यवृत्ती प्रदाने योजना सन १९५९-६० पासून सुरु आहे सुधारित दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती
पूर्ण वाचा →
जमातीच्या मुला / मुलींकरीता शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सुरु करणे. अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करणे सन २००७-०८ पासून योजना सुरु प्रत्यक्षात २००८-०९ पासून राबवली. भारत सरकार शिष्यवृत्ती प्रदाने योजना सन १९५९-६० पासून सुरु आहे सुधारित दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती
पूर्ण वाचा →
बाजारात ग्राहकांचे होणारे शोषण रोखण्यासाठी, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये लागू करण्यात आला. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आणि ग्राहकांना त्यांच्याकडून होणाऱ्या विविध शोषणापासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार दिला गेला.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक जागरूकता पसरविली जाऊ शकते: COPRA (ग्राहक संरक्षण कायदा) च्या अंमलबजावणीमुळे, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ग्राहक वर्तनाचे स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आले आहेत. तो लोकांना बाजारपेठेतील शोषणाबद्दल जागरूक करतो आणि शोषणाचे गुन्हे कसे दाखल करावे हे देखील सांगतो.
पूर्ण वाचा →
काही प्रवासी कंपन्या सहलीचे विविध पॅकेज जाहीर करून ग्राहकांची अनेकवेळा फसवणूक करतात. यातही ग्राहकांनी आपली जागरूकता दाखविली पाहिजे. ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, सर्व वस्तू आणि सेवांना लागू होतो, पुनर्विक्रीसाठी किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी आणि विनामूल्य प्रदान केलेल्या सेवा आणि वैयक्तिक सेवेच्या कराराखाली प्रदान केलेल्या सेवा वगळता.
पूर्ण वाचा →
सुरक्षिततेचा अधिकार
माहिती मिळण्याचा अधिकार
निवडण्याचा अधिकार
ऐकण्याचा अधिकार
निवारण मागण्याचा अधिकार
ग्राहक जागृतीचा अधिकार