अर्थसंकल्पात ही मर्यादा आता पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांवरील सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण जाणार, हा गैरसमज आहे. सहकारी बँकांवरील सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँक दोन्हीचे नियंत्रण कायम राहील.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
अनुसूचित बँक तथा शेड्युल्ड बँक ही रिझर्व्ह बँक कायदा , १९३४च्या अन्वये असणाऱ्या दुसऱ्या अनुसूचित समाविष्ट असणारी बँक होय, अनुसूचित बँकेला आपल्या व्यवहारांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला दर आठवड्याला द्यावी लागते. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी रिझर्व्ह बँक अनुसूचित बँकावर कडक लक्ष ठेवून असते.
पूर्ण वाचा →
अरवली, सातपुडा, विंध्य, सह्याद्री, निलगिरी या पर्वतांमधल्या आदिवासी भागांचा तसेच गोंडवन, संथाळ परगणा, छोटा नागपूर अशा आदिवासी प्रदेशांचा त्यात समावेश होता. संस्थानिकांच्या ताब्यातील प्रदेशही त्यात सामील होते. अशा भागांना पाचव्या अनुसूचीच्या माध्यमातून 'अनुसूचित क्षेत्रे' (शेड्युल्ड एरियाज) असे संबोधण्यात आले.1भारतीय राज्यघटनेच्या
पूर्ण वाचा →
आदिवासी समाजाच्या परंपरा आणि चालीरीतींचे रक्षण आणि जतन करणे . आदिवासींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट अधिकारांसह पंचायतींना योग्य स्तरावर सक्षम करणे. उच्च स्तरावरील पंचायतींना ग्रामसभेच्या खालच्या स्तरावरील पंचायतींचे अधिकार आणि अधिकार स्वीकारण्यापासून रोखणे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
प्रभाग पंच आणि सरपंच मिळून ग्रामपंचायत बनते. ग्रामपंचायतीची निवडणूक पाच वर्षांसाठी असते. ग्रामपंचायतीचा एक सचिव असतो जो ग्रामसभेचाही सचिव असतो. ही व्यक्ती निवडून आलेली नसून सरकारद्वारे नियुक्त केलेली आहे.
पूर्ण वाचा →
रामसभेच्या सदस्यांनी एकत्र यावे. लोकांच्या गरजा काय आहेत त्या ग्रामपंचायतीला सांगाव्यात आणि गावांच्या भल्यासाठी कोणत्या योजना अगोदर घ्याव्यात हे सुचवावे. ग्रामपंचायतीला सल्ला दयावा आणि मार्गदर्शन करावे. थोडक्यात सांगावयाचे तर ग्रामसभेच्या सदस्यांनी गावांच्या विकासात सहभागी व्हावे.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत वॉर्डांमध्ये विभागली गेली आहे आणि प्रत्येक वॉर्डचे प्रतिनिधित्व वॉर्ड सदस्य किंवा आयुक्त करतात, ज्याला पंच किंवा पंचायत सदस्य म्हणूनही संबोधले जाते, जे थेट गावकऱ्यांद्वारे निवडले जातात. सरपंच म्हणून ओळखल्या जाणार्या गावाचा अध्यक्ष पंचायतीच्या अध्यक्षस्थानी असतो.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
पूर्ण वाचा →