उपजिल्हाधिकार्यांना सुविधा पुरविल्या
त्यांना इंधन, वर्तमानपत्रे आणि दूरध्वनी खर्चासाठी विशेष भत्ताही दिला जातो. त्यांना पाहुण्यांच्या मनोरंजनासाठी विशेष भत्ताही दिला जातो. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा आणि आयुर्विमा संरक्षणही दिले जाते.
कार्यकारी दंडाधिकारी हा कार्यकारी शाखेचा अधिकारी असतो. त्याला किंवा तिला भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता या दोन्ही अंतर्गत अधिकार आहेत.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
डीसी किंवा उपजिल्हाधिकारी हे उपविभाग प्रशासन आणि महसूल संकलनाचे प्रभारी राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. तामिळनाडू लोकसेवा आयोग कलेक्टरला आयएएस प्रमुख आणि जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून पदोन्नती देईल . उपजिल्हाधिकारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था राखतील.
पूर्ण वाचा →
उपजिल्हाधिकारी हा उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करतो. ते करताना त्या उपविभागात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम करणे व महसुली वसुलीचा आढावा घेणे या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. तो त्या उपविभागाचा प्रशासक किंवा सेनापती असतो.
पूर्ण वाचा →
कोणत्याही गावाचा विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी आधी ग्रामविकास आराखडा तयार करणं गरेजचं असतं. गावातील लोकप्रतिनिधी तसंच ग्रामस्थांंनी मिळून ग्रामविकास आराखडा तयार केल्यास तो अधिक सर्वसमावेशक होतो. ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनानं काही निर्देशही घालून दिले आहेत
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
तसेच त्यांच्या नियुक्ती आणि बढती , बदली आणि इतर गोष्टीसुद्धा ! मग अश्या अधिकाऱ्यांना राजपत्रित अधिकारी (म्हटले जाते. यात केंद्रीय सेवेतील गट अ, गट ब राजपत्रित / gazetted अधिकारी , राज्य सेवांतील गट अ, गट ब राजपत्रित / gazetted अधिकारी
पूर्ण वाचा →
BDO आणि CO दोघेही राज्य सरकारचे ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक राजपत्रित अधिकारी आहेत आणि त्यांच्याकडे प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत. याशिवाय शहरी भागात बीडीओचे पद नाही, तर सीओचे पद आहे. BDO आणि CO हे उच्च पद नसून ते ब्लॉक स्तरावर उच्च आहेत
पूर्ण वाचा →
UPSC EPFO APFC हे राजपत्रित पद आहे
पूर्ण वाचा →