1991 चे भारताचे नवीन आर्थिक धोरण परकीय चलनाचा साठा तयार करणे, बाजारातील निर्बंध दूर करणे आणि जगभरातील वस्तू, सेवा, भांडवल, मानवी संसाधने आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते , अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस प्रोत्साहन देते.
पूर्ण वाचा →
ही एक प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये जगातील देशांत आर्थिक एकात्मता आणि परस्पर अवलंबित वाढते. त्याचप्रमाणे या प्रक्रियेत देशाच्या सीमा क्षेत्राबाहेर भांडवल वस्तू,उद्योजक व्यवसायिक व कामगार इत्यादींची मुक्त येजा सुरु होते. थोडक्यात, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेत परिवर्तनाची प्रक्रिया म्हणजे जागतिकीकरण होय.
पूर्ण वाचा →
भारताचे पंतप्रधान डॉ. पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली 1991 मध्ये भारतात आर्थिक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या.
पूर्ण वाचा →
1950 च्या दशकात सरकारने आर्थिक विकासाचे एक अतिशय विशिष्ट धोरण स्वीकारले: केंद्राने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करून जलद औद्योगिकीकरण ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संसाधने उभारणे आणि मोठ्या औद्योगिक राज्य-मालकीच्या उद्योगांच्या (SOEs) निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट होते.
पूर्ण वाचा →
नोटाबंदी, नवीन आर्थिक धोरण आराखडा, चलनवाढीचे नियोजन, वित्तीय संघराज्य आणि बाह्य क्षेत्रातील बदल तसेच जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अलीकडच्या काळात आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.
पूर्ण वाचा →
फेडरल टॅक्स कटला प्रतिसाद म्हणून ग्राहक खर्च वाढला . आशावादी खरेदीचा उत्साह दिसून आल्याने शेअर बाजार चढला. पुनर्प्राप्ती सुरू झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीत, GNP 4.2 टक्के वार्षिक दराने वाढला.
पूर्ण वाचा →
4-10 मे - आंध्र प्रदेश चक्रीवादळाने दक्षिण भारताला तडाखा दिला, सुमारे 1,000 लोकांचा मृत्यू झाला. 30 मे - भ्रष्टाचाराविरुद्ध शिट्टी वाजवल्याबद्दल कम्युनिस्टांनी पश्चिम बंगालमधील बंटाला येथे युनिसेफच्या दोन कामगारांवर क्रूरपणे बलात्कार करून त्यांची हत्या केली. ऑगस्ट- व्हीपी सिंह यांनी मंडल
पूर्ण वाचा →
उदारीकरण (Liberalisation) –
सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय. 1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भारतातील उदारीकरणाचा पहिला टप्पा 1991 मध्ये पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या राजवटीत सुरू झाला. अर्थव्यवस्थेला अधिक बाजारपेठ आणि सेवा-केंद्रित बनवण्याच्या आणि खाजगी आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या भूमिकेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी ते सादर केले.
पूर्ण वाचा →
तुम्हाला तुमच्या ग्रॅज्युएशनमध्ये कोणताही विषय घ्यायचा आहे, परंतु मुख्य परीक्षेतील 9 पैकी 5 पेपरमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी तुम्हाला इतिहास, राज्यघटना, आंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, नीतिशास्त्र इत्यादींचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →