सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की: " कलम 19/21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार राज्य किंवा त्याच्या उपकरणांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींवर लागू केला जाऊ शकतो ."
पूर्ण वाचा →
21: जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण
हा अनुच्छेद नमूद करतो की कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. हा अधिकार नागरिक आणि गैर-नागरिक दोघांनाही उपलब्ध आहे.
सर्व मानव जन्मत: समान आहेत समानतेच्या तीन मुख्य आयामांवर प्रकाश टाकला आहे, ती म्हणजे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक. त्यांना समान संधी व अधिकार मिळाला पाहिजे ह्याची दयोतक एक संज्ञा-संकल्पना.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
याचा अर्थ वंश, धर्म, लिंग, जात, वर्ग किंवा जन्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण समान आहेत. समानता खूप महत्त्वाची आहे कारण ती एखाद्या व्यक्तीचे "सन्मान" जपते .
पूर्ण वाचा →
आत्मज्ञानी विचारवंतांना धर्म आणि मरणोत्तर जीवनाची चिंता करण्याऐवजी पृथ्वीवरील मानवी परिस्थिती सुधारायची होती. या विचारवंतांनी तर्क, विज्ञान, धार्मिक सहिष्णुता आणि ज्याला ते "नैसर्गिक हक्क" म्हणतात - जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता यांना महत्त्व देतात.
पूर्ण वाचा →
भारतातील नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे म्हणजे प्रशासकीय कायद्याच्या अधिकारात नैसर्गिक न्यायाची न्यायालयीन, अर्ध-न्यायिक तत्त्वे ज्यांवर काम करताना आदेश काढू शकतात अशा मनमानी धोरणाविरुद्ध व्यक्तीच्या हक्कांचे किमान संरक्षण म्हणून न्यायालयांनी केलेले ते नियम आहेत.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
संपत्ती, जात, धर्म, वर्ण ही लक्षात न घेता सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे, यालाच सामाजिक समानता म्हणतात. तसेच राजकीय समता प्रातिनिधिक लोकशाहीचे मुख्य तत्त्व आहे. सर्व नागरिकांना राजकीय अधिकार प्राप्त करून घेण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे. तद्वतच नागरिकाला आपल्या हक्कांचे-अधिकाराचे
पूर्ण वाचा →
नैसर्गिक अधिकार म्हणजे माणसाला जन्मतः व निसर्गसिद्ध असे लाभलेले अधिकार होत. ही संकल्पना प्रथम जॉन लॉकने मांडली. इंग्लंडमध्ये स्ट्यूअर्ट राजांच्या राजवटीने अमर्यादित राज्यसत्तेचे दुष्परिणाम व धोके दाखवून दिले. हॉब्जच्या सिद्धांतात अमर्यादित राजसत्तेला मान्यता होती.
पूर्ण वाचा →