मागणीची लवचिकता
" वस्तूंच्या किमतीत होणाऱ्या शेकडा बदलामुळे वस्तूच्या मागणीत होणाऱ्या शेकडा बदलाचे प्रमाण म्हणजेच मागणीची किंमत लवचिकता होय .
लवचिकता उपयुक्तपणे पाच विस्तृत श्रेणींमध्ये विभागली जाऊ शकते: पूर्णपणे लवचिक, लवचिक, पूर्णपणे लवचिक, लवचिक आणि एकात्मक .
वस्तू आणि/किंवा सेवांच्या आंतरराज्य पुरवठ्यावर केंद्राकडून आकारण्यात येणारा जीएसटी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) आहे आणि राज्यांकडून राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) आहे . राज्याबाहेरील वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर केंद्राकडून एकात्मिक GST (IGST) वसूल केला जाईल. IGST आयातीवर देखील लागू होतो.
पूर्ण वाचा →
८ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वीकृत केले व संविधान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}: भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा
पूर्ण वाचा →
पूर्ण स्पर्धेच्या अवस्थेत म्हणजेच मुक्त बाजारात किंमत मागणी आणि पुरवठा यांच्या परस्पर प्रतिक्रियेने ठरते. पुरवठा न बदलता मागणी वाढली की किंमत वाढते, मागणी कमी झाली तर किंमत घसरते. त्याचप्रमाणे मागणी कायम असता पुरवठा कमी झाला तर किंमत वाढते, पुरवठा वाढला
पूर्ण वाचा →
वस्तूच्या किंमतीच्या बदलानुसार मागणीचे परिमाण विरुद्ध दिशेने बदलते. म्हणजे वस्तूची किंमत कमी झाल्यास तिच्या मागणीचे परिमाण वाढेल. वस्तूच्या किंमतीत अत्यल्प बदल झाल्यास मागणीचे परिमाण कमी-जास्त बदलते.
पूर्ण वाचा →
जीएसटीचे चार प्रकार आहेत. यामध्ये इंटिग्रेटेड वस्तू आणि सेवा कर (IGST), राज्य वस्तू व सेवा कर (SGST), केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) आणि केंद्रशासित प्रदेश वस्तू व सेवा कर (UTGST) यांचा समावेश आहे. यातील काही कर हा राज्य सरकारला
पूर्ण वाचा →
आंतरराज्यीय पुरवठा म्हणजे जेथे वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठादार आणि पुरवठ्याचे ठिकाण एकाच राज्यात आहे . आंतरराज्यीय पुरवठा CGST (केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर) आणि SGST/UTGST (राज्य वस्तू आणि सेवा कर/केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर) ला जबाबदार आहेत.
पूर्ण वाचा →
CGST (सेंट्रल-जीएसटी)- यामध्ये केंद्राच्या कर संकलनाचा समावेश होतो. SGST (स्टेट जीएसटी)- यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करत नाही. IGST (इंटिग्रेटेड जीएसटी)- यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
संसदीय अर्थसंकल्प कार्यालयाने म्हटले आहे की अर्थव्यवस्थेत पैसे टाकणे किंवा अनुदान आणि सेवांद्वारे सामाजिक वेतन वाढणे वाढीस मदत करू शकते. सबमिशनमध्ये असे म्हटले आहे की पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि घरगुती वापर वाढवणाऱ्या खर्चामुळे गुंतवणूक "गर्दी-इन" होऊ शकते.
पूर्ण वाचा →