२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले.
पूर्ण वाचा →
कॅनडाच्या पंतप्रधानांना गव्हर्नर जनरल त्याच्या तीन राखीव अधिकारांपैकी एक म्हणून काढून टाकू शकतात. इतर दोन राखीव अधिकार म्हणजे संसद विसर्जित करण्याची आणि कायद्याच्या तुकड्याला शाही संमती देण्यात अयशस्वी होण्याची क्षमता.
पूर्ण वाचा →
मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ स्वरूपात 395 कलमे, 22 कलमे आणि 8 अनुसूची आहेत. आपल्या संविधानात एकूण 1,45,000 शब्द आहेत, जे संपूर्ण जगात सर्वात जास्त काळ स्वीकारलेले संविधान आहे. तथापि, सध्या आपल्या संविधानात 470 कलमे, 25 कलमे आणि 12 वेळापत्रके तसेच 5
पूर्ण वाचा →
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या सदस्यांद्वारे उपराष्ट्रपतीची निवड केली जाते.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रातील मतदार लोकप्रतिनिधींची थेट निवड करतात व हे निवडलेले प्रतिनिधी पंतप्रधानपदासाठी अंतर्गत निवडणूक करतात. काही देशात राष्ट्राध्यक्षही पंतप्रधानाची नेमणूक करतात. भारतात हीच पद्धत आहे.
पूर्ण वाचा →
विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेम्बर १९९०
पूर्ण वाचा →
पंतप्रधानांचा कार्यकाळ हा सुरुवातीला पाच वर्षांचा असतो परंतु जोपर्यंत उमेदवाराला लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असतो तोपर्यंत तो सत्तेत राहू शकतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठका आणि त्यांच्या कार्यवाहीचे संचालन आणि अध्यक्षता पंतप्रधान करतात.
पूर्ण वाचा →
यानुसार भारताचा एक संविधानिक राष्ट्रप्रमुख असेल जो अनुवंशिक नसेल व गणतंत्र पद्धतीने निवडलेला असेल व त्याला राष्ट्रपती म्हटले जाईल. राष्ट्रपतीची निवड होते म्हणून भारत हा गणतंत्र देश आहे.2
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख आहेत तर पंतप्रधान हे शासन प्रमुख आहेत. घटनांमध्ये पंतप्रधानांच्या निवडीसाठी नियुक्तीसाठी कोणतीही विशेष पद्धत सांगितलेली नाही. कलम 75 मध्ये केवळ एवढेच सांगण्यात आले आहे की राष्ट्रपती पंतप्रधान यांची नियुक्ती करतील.
पूर्ण वाचा →