चलनविषयक धोरण म्हणजे काय ? बाजारातील पैसा व पतनिर्मितीची उपलब्धता, मूल्य आणि उपयोगितेचे नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलन विषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण होय
पूर्ण वाचा →
आर्थिक धोरण म्हणजे कृतीचा एक मार्ग आहे ज्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेच्या वर्तनावर प्रभाव पाडणे किंवा नियंत्रित करणे आहे
पूर्ण वाचा →
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ही भारतीय टपाल विभागाच्या मालकीची बँकिंग कंपनी आहे. मराठीत याला इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक म्हणतात. पोस्ट ऑफिसच्या बँकिंग सेवा लोकांना आधुनिक पद्धतीने डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देणे.
पूर्ण वाचा →
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या पोस्ट विभागांतर्गत सुरू करण्यात आली. हे 100% भारत सरकारच्या मालकीचे आहे.
पूर्ण वाचा →
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ही भारतीय टपाल विभागाच्या मालकीची बँकिंग कंपनी आहे. मराठीत याला इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक म्हणतात. पोस्ट ऑफिसच्या बँकिंग सेवा लोकांना आधुनिक पद्धतीने डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देणे.
पूर्ण वाचा →
कार्डधारकाने कार्डवर शुल्क आकारून (वापरून) अटी व शर्तींना बंधनकारक राहण्यास बिनशर्त सहमती दर्शवली आहे असे मानले जाईल. डीफॉल्टनुसार, जारी केलेले डेबिट कार्ड देशांतर्गत म्हणजे, भारत आणि नेपाळमधील व्यवहारांसाठी वैध आहे .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
11 एप्रिल 2016 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून पेमेंट बँक परवाना प्राप्त करणारी Airtel Payments Bank ही भारतातील पहिली संस्था बनली. बँकिंग सेवा देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा मानस आहे.
पूर्ण वाचा →
RBI कायद्यानुसार, चलनविषयक धोरण समितीला (MPC) एका वर्षात चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, आरबीआयला आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या बैठकीबाबत एक कॅलेंडर जारी करावे लागते.
पूर्ण वाचा →
अरुण जेटली हे चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य नाहीत.
पूर्ण वाचा →