11 एप्रिल 2016 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून पेमेंट बँक परवाना प्राप्त करणारी Airtel Payments Bank ही भारतातील पहिली संस्था बनली. बँकिंग सेवा देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा मानस आहे.
पूर्ण वाचा →
RBI कायद्यानुसार, चलनविषयक धोरण समितीला (MPC) एका वर्षात चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, आरबीआयला आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या बैठकीबाबत एक कॅलेंडर जारी करावे लागते.
पूर्ण वाचा →
अरुण जेटली हे चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य नाहीत.
पूर्ण वाचा →
क्रमांक ०१७२ - २७२११०९ फॅक्स क्रमांक ०१७२ - २७२१८८० ईमेल : bochandigarh@rbi.org.in हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंदीगड केंद्रशासित प्रदेश आणि हरियाणातील पंचकुला, यमुना नगर आणि अंबाला जिल्हे.
पूर्ण वाचा →
साध्या कागदावर लिहून तुम्ही बँकिंग लोकपालकडे तक्रार दाखल करू शकता. तुम्ही हे https://cms.rbi.org.in वर ऑनलाइन किंवा CRPC@rbi.org.in वर बँकिंग लोकपालला ईमेल पाठवून देखील करू शकता. वेबसाइटवर योजनेच्या तपशीलासह एक फॉर्म आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतात ट्रेझरी बिले खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला टी-बिल लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी असलेल्या बँक किंवा ब्रोकरमार्फत काम करणे आवश्यक आहे. टी-बिल ठेवण्यासाठी तुम्हाला डीमॅट खाते आणि ट्रेडिंग खाते आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
कर्ज-ते-ठेवी गुणोत्तर (LDR) हे एक साधे मोजमाप आहे जे बँकेच्या एकूण कर्जाची त्याच कालावधीतील एकूण ठेवींशी तुलना करून त्याच्या तरलतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते
पूर्ण वाचा →
पेमेंट बँक अशा बँका आहेत ज्या कोणत्याही क्रेडिट जोखीम घेत नाहीत. या प्रकारची बँक कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे, स्थलांतरित कामगार, लहान व्यावसायिक संस्था आणि असंघटित क्षेत्र यासारख्या लहान संस्थांना कर्ज देते. हे ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड किंवा आगाऊ कर्ज देत नाही.
पूर्ण वाचा →
मध्यवर्ती बँक ही देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून देशाचे मौद्रिक, द्रव्य विषयक धोरण तिच्यामार्फत राबवले जाते. देशातील बँक व्यवस्थेला, चलन व्यवस्थेला व अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करून देण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँक करत असते.
पूर्ण वाचा →