कार्यकारी अधिकारी तसेच एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करते. प्रशासकीय कामे विविध खात्यांचे खातेप्रमुख पहातात. हे सर्व खाते प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली कामे करतात.
PRIs राज्य सरकारच्या पंचायती राज (PR) विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आयुक्त-सह-सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्य स्तरावर संचालक (PR) आणि संचालक (विशेष प्रकल्प) यांच्या सहाय्याने कार्य करतात. राज्यात 30 जिल्हे आहेत आणि प्रत्येक जिल्ह्याला जि.प.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख 'सभापती' असतो.
पूर्ण वाचा →
जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर नजीकचे नियंत्रण विभागीय आयुक्ताचे असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे कार्यालयीन व प्रशासकीय अधिकारी असतात. जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्यांवर नियंत्रण CEO चे असते.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा पंचायतीचे नेतृत्व अध्यक्ष करते आणि उपाध्यक्ष, 47 जि.प.चे निवडून आलेले सदस्य आणि आमदार, आमदार आणि खासदार जे झेडपीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत, त्यांना मदत केली जाते.
पूर्ण वाचा →
सुप्रीम कोर्टाला हेबियस कॉर्पस आणि आदेश जारी करून किंवा काही कायद्यांचे पुनरावलोकन करून आणि घटनाबाह्य म्हणून घोषित करून मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनावर उपाय करण्याचा अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई .
पूर्ण वाचा →
दुसरीकडे, काही मूलभूत अधिकार "क्षैतिज" आहेत: खाजगी व्यक्तींवर देखील लागू करता येतील. जसे की अस्पृश्यतेविरुद्धचा मूलभूत अधिकार , सार्वजनिक सुविधांमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार – जसे की दुकाने, सार्वजनिक रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि रस्ते – व्यक्तीचा धर्म, जात किंवा लिंग काहीही असो
पूर्ण वाचा →
भारताच्या राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला
पूर्ण वाचा →
न्यायपालिकेला संविधानाचे संरक्षक म्हटले जाते कारण तिच्याकडे भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे . प्र. न्यायपालिकेद्वारे संरक्षित केलेले हक्क मूलभूत हक्क म्हणून निवडा.
पूर्ण वाचा →