सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे. ते कायद्याचे राज्य राखते आणि उन्नत करते आणि संविधानात दिलेल्या नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते आणि त्यांचे संरक्षण करते . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे रक्षक म्हणूनही ओळखले जाते.
पूर्ण वाचा →
कलम 15, 16, 19, 29 आणि 30 द्वारे हमी दिलेले मूलभूत अधिकार केवळ भारतातील नागरिकांना उपलब्ध आहेत.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करणारी संस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण केले.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत अधिकार उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात लागू आहेत. या न्यायालयांसमोरील रिट याचिकांमध्ये, एखादी व्यक्ती किंवा नागरिक मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीची आणि त्यांच्या उल्लंघनासाठी निवारणाची मागणी करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
रिट- Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto आणि Prohibition हा IAS परीक्षेसाठी एक महत्त्वाचा विषय बनतो आणि त्याचे तीन टप्पे- प्रिलिम्स, मुख्य आणि मुलाखत.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत. मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मूलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)समानतेचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, घटनात्मक उपाय
पूर्ण वाचा →
न्यायालय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करते. मूलभूत हक्कांचे रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालय कोणताही कायदा उल्लंघन करत असल्यास तो रद्दबातल ठरवू शकते
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालये अनुच्छेद 226 अंतर्गत रिट जारी करू शकतात तर सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त इतर अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम 139 अंतर्गत रिट जारी करते.सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी
पूर्ण वाचा →
सुप्रीम कोर्टाने कलम ३२ हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य बनवले आहे म्हणजेच हे अधिकार घटनादुरुस्ती करूनही हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत . मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास पीडित पक्षाकडे थेट उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असतो.
पूर्ण वाचा →