मूलभूत अधिकारांना मूलभूत असे म्हणतात कारण ते मानवाच्या विकासासाठी आवश्यक आणि नैसर्गिक आहेत . मूलभूत हक्कांची व्याख्या मूलभूत मानवी स्वातंत्र्ये म्हणून केली जाते ज्याचा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि सुसंवादी विकासासाठी उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
संविधानाच्या अनुच्छेद 32 आणि 226 अंतर्गत मूलभूत अधिकार न्यायालयांमध्ये लागू केले जाऊ शकतात आणि म्हणून ते न्याय्य आहेत .
पूर्ण वाचा →
भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यास संसद सक्षम आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधान कलम २२६ अंतर्गत राज्यातील मुख्य न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते. म्हणजेच भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अथवा राज्याच्या मुख्य न्यायालयात आपल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता दाद मागू शकतो.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला भारतातील संविधानाचे संरक्षक म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.
पूर्ण वाचा →
घटनेच्या कलम 32 नुसार, एखाद्याच्या अधिकारांचे अवाजवी उल्लंघन होत आहे असे वाटल्यास नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात . या तरतुदीचा अनेकदा संविधानाचा आत्मा म्हणून गौरव केला जातो. प्र. नागरिकांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाणे शक्य आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण (अनुच्छेद 14). 1. धर्म, वंश, लिंग, जाती किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध (अनुच्छेद 15).
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक माणसाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि त्याच्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. जीवन, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेचा अधिकार.