भारतीय संविधान कलम २२६ अंतर्गत राज्यातील मुख्य न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते. म्हणजेच भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अथवा राज्याच्या मुख्य न्यायालयात आपल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता दाद मागू शकतो.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला भारतातील संविधानाचे संरक्षक म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.
पूर्ण वाचा →
घटनेच्या कलम 32 नुसार, एखाद्याच्या अधिकारांचे अवाजवी उल्लंघन होत आहे असे वाटल्यास नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात . या तरतुदीचा अनेकदा संविधानाचा आत्मा म्हणून गौरव केला जातो. प्र. नागरिकांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाणे शक्य आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण (अनुच्छेद 14). 1. धर्म, वंश, लिंग, जाती किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध (अनुच्छेद 15).
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक माणसाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि त्याच्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. जीवन, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेचा अधिकार.
संविधान सर्व नागरिकांना वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या काही मूलभूत स्वातंत्र्य प्रदान करते . मुलभूत हक्कांच्या सहा व्यापक श्रेणींच्या स्वरूपात संविधानात याची हमी देण्यात आली आहे, जे न्याय्य आहेत. संविधानाच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत अधिकारांचा
पूर्ण वाचा →
सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत
पूर्ण वाचा →
संविधान किंवा राज्यघटना (इंग्रजी : Constitution) हा एखादा देश अथवा राष्ट्र चालवण्यासाठी आखून दिलेले मूळ आदर्श, पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे. हे नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवतात. जर हे नियम एक अथवा अनेक पुस्तके अथवा कायदेशीर कलमामध्ये लिहिले गेले असतील
पूर्ण वाचा →