न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची हमी राज्याद्वारे दिली जाईल आणि ती देशाच्या संविधानात किंवा कायद्यात समाविष्ट केली जाईल . न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे आणि त्यांचे पालन करणे हे सर्व सरकारी आणि इतर संस्थांचे कर्तव्य आहे.
पूर्ण वाचा →
न्यायिक स्वातंत्र्य हे सुनिश्चित करते की, विशेषत: न्यायाधीश हे निष्कर्ष काढण्यास मोकळे आहेत की सरकारने (किंवा इतरांद्वारे) घेतलेल्या कृती किंवा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहेत आणि ते विशेषतः वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत, ज्यात अर्थात त्यांचे मूलभूत, किंवा मानवी हक्क
पूर्ण वाचा →
एक स्वतंत्र न्यायव्यवस्था राज्यघटनेला उत्तरदायित्व असताना सरकार किंवा कोणत्याही राजकीय अधिकार्यांचे नियंत्रण नसलेली न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करते
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ नुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. 'सदर अनुच्छेद सरकार व त्याच्या इतर संलग्न विभागांवर जबाबदारी निश्चित करते की, सर्व व्यक्तींना समान वागणूक मिळेल. येथे समानतेचा अर्थ समजावून घेणे
पूर्ण वाचा →
नागरी आणि राजकीय हक्क हा अधिकारांचा एक वर्ग आहे जो व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे सरकार, सामाजिक संस्था आणि खाजगी व्यक्तींद्वारे उल्लंघन करण्यापासून संरक्षण करतो . ते भेदभाव किंवा दडपशाहीशिवाय समाज आणि राज्याच्या नागरी आणि राजकीय जीवनात सहभागी होण्याचा हक्क सुनिश्चित करतात.
पूर्ण वाचा →
समान संरक्षण म्हणजे समान परिस्थितीत समान वागणूक मिळण्याचा अधिकार, प्रदान केलेल्या विशेषाधिकारांमध्ये आणि लादलेल्या दायित्वांमध्ये [vii] समानतेच्या संकल्पनेमध्ये अंतर्निहित ही संकल्पना आहे की ज्या व्यक्ती वास्तविकपणे असमान परिस्थितीत आहेत त्यांना समान वागणूक दिली जाऊ शकत नाही.
पूर्ण वाचा →
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, सहवासाचे स्वातंत्र्य, आपल्या देशाच्या संपूर्ण प्रदेशात फिरण्याचे स्वातंत्र्य, भारत देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत अधिकारांना मूलभूत असे म्हणतात कारण ते मानवाच्या विकासासाठी आवश्यक आणि नैसर्गिक आहेत . मूलभूत हक्कांची व्याख्या मूलभूत मानवी स्वातंत्र्ये म्हणून केली जाते ज्याचा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि सुसंवादी विकासासाठी उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
संविधानाच्या अनुच्छेद 32 आणि 226 अंतर्गत मूलभूत अधिकार न्यायालयांमध्ये लागू केले जाऊ शकतात आणि म्हणून ते न्याय्य आहेत .
पूर्ण वाचा →
भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यास संसद सक्षम आहे.
पूर्ण वाचा →