संविधान सर्व नागरिकांना वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या काही मूलभूत स्वातंत्र्य प्रदान करते . मुलभूत हक्कांच्या सहा व्यापक श्रेणींच्या स्वरूपात संविधानात याची हमी देण्यात आली आहे, जे न्याय्य आहेत. संविधानाच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत अधिकारांचा
पूर्ण वाचा →
सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत
पूर्ण वाचा →
संविधान किंवा राज्यघटना (इंग्रजी : Constitution) हा एखादा देश अथवा राष्ट्र चालवण्यासाठी आखून दिलेले मूळ आदर्श, पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे. हे नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवतात. जर हे नियम एक अथवा अनेक पुस्तके अथवा कायदेशीर कलमामध्ये लिहिले गेले असतील
पूर्ण वाचा →
मानवी हक्कांमध्ये जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार, गुलामगिरी आणि छळापासून स्वातंत्र्य, मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, काम आणि शिक्षणाचा अधिकार आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. भेदभाव न करता प्रत्येकाला या अधिकारांचा हक्क आहे.
पूर्ण वाचा →
संविधानाने मूलतः सात मूलभूत अधिकार प्रदान केले होते - समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क, मालमत्तेचा अधिकार आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →
३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालय आपल्या राज्यघटनेचे संरक्षक म्हणून काम करते आणि आपल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करते. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यघटनेचे संरक्षक म्हटले जाते कारण ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे सरकारच्या कोणत्याही अंगाकडून उल्लंघन होण्यापासून संरक्षण करते .
पूर्ण वाचा →
न्यायपालिकेकडे न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे, जो न्यायालयांना कायदेमंडळाने बनवलेले कायदे तपासण्याचा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यास ते अवैध घोषित करण्याचा अधिकार देतो
पूर्ण वाचा →
म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करणारी संस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण केले.
पूर्ण वाचा →
अनुच्छेद 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांचे पालक/संरक्षक आहे आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झालेली कोणतीही व्यक्ती थेट उपायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधू शकते आणि मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणतीही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्रात येते
पूर्ण वाचा →