परिस्थितीत RBI ने PCA फ्रेमवर्कच्या यादीतून बँकेला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी युको (UCO) बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि आयडीबीआय बँक(IDBI Bank) सारख्या अनेक बँका देखील RBI च्या PCA फ्रेमवर्कमधून बाहेर आल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक-संचालक व हे प्रतिनिधी मिळून १९८२–८३ मध्ये ४४ सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. संस्था- प्रतिनिधी संबंधित संस्थांकडून दर वर्षासाठी निवडले जातात आणि व्यक्तिभागधारकांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतदानाद्बारे निवडणूक दोन वर्षांसाठी होत असते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
जेव्हा बॅंका मालमत्तेवर परतावा, किमान भांडवल आणि नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तांचे प्रमाण यासारख्या काही नियामक आवश्यकतांचे उल्लंघन करतात तेव्हा RBI द्वारे PCA लागू केले जाते . PCA अंतर्गत बँकांना लाभांश वितरण, शाखा विस्तार आणि व्यवस्थापन भरपाई यांसारख्या निर्बंधांचा सामना करावा लागतो किंवा
प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022 मध्ये सादर केलेली फ्रेमवर्क आहे. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्क ही नफा कमी झाल्यामुळे किंवा खराब मालमत्तेच्या गुणवत्तेमुळे कमकुवत आर्थिक रेकॉर्ड असलेल्या बँकांसाठी एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप यंत्रणा आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली.
पूर्ण वाचा →
बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायती राज यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारस केली. म्हणून, पर्याय 4 योग्य आहे. बलवंतराय मेहता समितीने, पंचायती राजच्या यंत्रणेत गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तर यांचा समावेश असावा, असे सुचवले.
पूर्ण वाचा →
पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींचे सर्वाधिक प्रमाण (३२%) तर भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशांत व ईशान्य भारतातील दोन राज्यांत ० %.
पूर्ण वाचा →
जातीचे वर्गीकरण काही प्रमाणात आर्थिक पदानुक्रमावर आधारित आहे, जे आजही काही प्रमाणात चालू आहे. उच्च शिक्षित भारतीयांना सामान्य श्रेणीत कमी शिक्षण असलेल्या लोकांपेक्षा जास्त, तर शिक्षण नसलेल्यांना ओबीसी म्हणून ओळखले जाण्याची शक्यता जास्त आहे.
पूर्ण वाचा →