जेव्हा बॅंका मालमत्तेवर परतावा, किमान भांडवल आणि नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तांचे प्रमाण यासारख्या काही नियामक आवश्यकतांचे उल्लंघन करतात तेव्हा RBI द्वारे PCA लागू केले जाते . PCA अंतर्गत बँकांना लाभांश वितरण, शाखा विस्तार आणि व्यवस्थापन भरपाई यांसारख्या निर्बंधांचा सामना करावा लागतो किंवा
प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022 मध्ये सादर केलेली फ्रेमवर्क आहे. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्क ही नफा कमी झाल्यामुळे किंवा खराब मालमत्तेच्या गुणवत्तेमुळे कमकुवत आर्थिक रेकॉर्ड असलेल्या बँकांसाठी एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप यंत्रणा आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली.
पूर्ण वाचा →
बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायती राज यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारस केली. म्हणून, पर्याय 4 योग्य आहे. बलवंतराय मेहता समितीने, पंचायती राजच्या यंत्रणेत गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तर यांचा समावेश असावा, असे सुचवले.
पूर्ण वाचा →
पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींचे सर्वाधिक प्रमाण (३२%) तर भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशांत व ईशान्य भारतातील दोन राज्यांत ० %.
पूर्ण वाचा →
जातीचे वर्गीकरण काही प्रमाणात आर्थिक पदानुक्रमावर आधारित आहे, जे आजही काही प्रमाणात चालू आहे. उच्च शिक्षित भारतीयांना सामान्य श्रेणीत कमी शिक्षण असलेल्या लोकांपेक्षा जास्त, तर शिक्षण नसलेल्यांना ओबीसी म्हणून ओळखले जाण्याची शक्यता जास्त आहे.
पूर्ण वाचा →
१९९१ च्या जनगणनेनुसार, भारताची एकूण लोकसंख्या - ८४,६४,२७,०३९ (८४ करोड ६४ लाख २७ हजार एकोणचाळीस) पुरुष - ४३,९२,३०,४५८ (५१.९%) स्त्री - ४०,७०,७२,२३० (४८.१%)
पूर्ण वाचा →
भारतात दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्येची 48 शहरे , 100,000 ते 1 दशलक्ष लोकसंख्येची 405 शहरे आणि 10,000 ते 100,000 लोकसंख्येची 2500 शहरे आहेत.
पूर्ण वाचा →
१८७१ पासून दर दशकात भारतात होणाऱ्या जनगणनेच्या मालिकेतील १९५१ची भारताची जनगणना ही ९ वी जनगणना होती. ही स्वातंत्र्यानंतर झालेली भारताची पहिली जनगणना होती.
पूर्ण वाचा →