प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ आपल्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी पुन्हा कायदेमंडळालाच जबाबदार असतात. याचा अर्थ असा की, मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळाला बरोबर घेऊन राज्यकारभार करावा लागतो. म्हणूनच संसदीय शासन पद्धतीला 'जबाबदार शासनपद्धती' म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
जबाबदार सरकार ही सरकारच्या प्रणालीची संकल्पना आहे जी संसदीय उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाला मूर्त स्वरूप देते, संसदीय लोकशाहीच्या वेस्टमिन्स्टर प्रणालीचा पाया. प्रत्येक लोकशाहीत जबाबदार शासनाचे तत्व साकार करण्यासाठी काही व्यवस्था केल्या जातात, विविध कार्यपद्धती केल्या जातात आणि घटनेत तशा तरतुदी केल्या जातात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संसदेत राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे यांचा समावेश होतो - राज्यसभा (राज्यांची परिषद) आणि लोकसभा (लोकसभा). राष्ट्रपतींना संसदेचे सभागृह बोलावून रद्द करण्याचा किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाली
पूर्ण वाचा →
शाळेचे कॅलेंडर तयार करणे आणि त्याचे आयोजन करणे हे शाळा प्रमुखाचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
संचालक मंडळाने विकसित केलेल्या धोरणात्मक योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मंडळाची बैठक घेतली जाते. कोणत्या दिशेने पुढे जायचे आणि ते कसे अंमलात आणले जाईल यावर संचालकांचे एकमत असणे हे ध्येय आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर बोर्ड मीटिंग म्हणजे धोरण आणि रणनीती ठरवण्यासाठीची
पूर्ण वाचा →
कंपनीच्या सामान्य किंवा विशेष व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी कंपनीच्या बैठकीची व्याख्या एक संमती किंवा सदस्यांच्या किमान कोरमची एकत्र येणे अशी केली जाऊ शकते.
पूर्ण वाचा →
ग्रामविकास समिती , आदिवासी क्षेत्र
पूर्ण वाचा →
लोकशाही प्रक्रियेत जनमत तयार करण्याचे काम राजकीय सभा करतात, हे आम्ही नाकारत नाही. १९९२, १९६०च्या सभांनी ते काम मोठ्या प्रमाणावर केलं. पण कायदा धाब्यावर बसवून होणा-या राजकीय सभांमध्ये आता केवळ शक्तिप्रदर्शनच होत असतं, हे खेदानं नमूद करावं लागेल. आज शिवाजी
पूर्ण वाचा →
१) अहवालात्मक इतिवृत्त २) सांस्कृतिक इतिवृत्त ३) सभांची इतिवृत्त