आर्थिक नियोजनाची व्याख्या
आर्थिक नियोजन ही आवश्यक भांडवलाचा अंदाज घेण्याची आणि त्याची स्पर्धा निश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे. ही एंटरप्राइझच्या निधीची खरेदी, गुंतवणूक आणि प्रशासनाच्या संबंधात आर्थिक धोरणे तयार करण्याची प्रक्रिया आहे.
आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्टे :
आर्थिक नियोजनाची अनेक उद्दिष्टे आहेत:
प्रादेशिक विकास म्हणजे काय?
प्रादेशिक विकास हा एक व्यापक शब्द आहे परंतु प्रदेशांमधील आर्थिक क्रियाकलापांना (रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणार्या) समर्थन देऊन प्रादेशिक असमानता कमी करण्याचा एक सामान्य प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
प्रादेशिक विकास धोरण समिती
प्रादेशिक विकास धोरण समिती (RDPC)
नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य कोण आहेत?
पंतप्रधान हे नीति आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्यः अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सितारामन आणि नरेंद्र सिंह तोमर.
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहे?
भारतीय नियोजन आयोग किंवा योजना आयोग, इ.स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे होते. १ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजना आयोग
नियोजन आयोग कधी रद्द करण्यात आला?
भारतीय नियोजन आयोग किंवा योजना आयोग, इ. स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे होते. १ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
भारतात निर्गुतवणूक आयोगाची स्थापना कधी झाली?
उद्योग मंत्रालयाने एका ठरावाद्वारे २३ ऑगस्ट १९९६ रोजी सार्वजनिक क्षेत्र निर्गुतवणूक आयोगाची नियुक्ती केली. जी. व्ही. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या आयोगाला ३० नोव्हेंबर, १९९९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना
पुढे एप्रिल १९९३
पहिल्या योजनेच्या काळात वार्षिक औद्योगिक विकासाचा दर किती टक्के होता?
एकंदर औद्योगिक विकासाच्या भांडवल गुंतवणुकीपैकी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्राचा वाटा १९ टक्के होता, तो दुसर्या, तिसर्या व चौथ्या पंचवार्षिक योजनांत अनुक्रमे ५२ टक्के, ५९ टक्के व ५८ टक्के झाला.
पहिल्या
विधानसभेची मुदत किती वर्ष असते?
मुदत. विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. तथापि, मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत वास्तविक बहुमताचा पाठिंबा असेल तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून राज्यपाल त्यापूर्वी ते विसर्जित करू शकतात.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात नामनिर्देशित आमदार
केंद्र सरकार पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात निवडून आलेल्या आमदारांप्रमाणे समान
कोल्हापूर - राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी आमदार राजेश क्षीरसागर यांची नियुक्ती झाली
पूर्ण वाचा →
विविध हितसंबंधियांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा व सल्लामसलत करून स्थूलमानाने सर्वसंमत होऊ शकेल, अशा योजना आखाव्या लागतात. वीसपंचवीस वर्षांसाठी दूरदर्शी नियोजन करावयाचे व त्या नियोजनाच्या अनुरोधाने पंचवार्षिक योजना तयार करावयाच्या, हे सर्वसाधारण तंत्र भारताच्या नियोजन आयोगाने स्वीकारले आहे.
पूर्ण वाचा →