माहिती तंत्रज्ञानामुळे दूरसंचार उद्योगात अनेक नवीन प्रगती झाली आहे. फोनवर बोलणे, संगणक वापरून ईमेल पाठवणे आणि फोनवर असताना इंटरनेटचा वापर करणे ही सर्व उदाहरणे आहेत. अशाच प्रकारे, मोबाईल मनोरंजनाला चालना देण्यासाठी एक नवीन अॅप विकसित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये माहिती
पूर्ण वाचा →
भारतात, पहिली निळी क्रांती सातव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू झाली जी 1985 ते 1990 दरम्यान होती.
पूर्ण वाचा →
हरित शेती म्हणजे काय?
'कृषी क्षेत्रात संशोधन, कृषी विषयक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आणि काही कृषी संस्थेच्या माध्यमातून अन्नधान्य उत्पादन वाढवून कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठीच्या धोरणाला 'हरित क्रांती' असे म्हणतात. ' दीडशे वर्षाच्या गुलामगिरीतून भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला.
पारंपरिक शेतकरीही आपल्या
डॉ. वर्गीस कुरियन
पूर्ण वाचा →
हरित क्रांतीचे धोरण अमेरिकी वैज्ञानिकांनी तयार केले होते. या धोरणाचा पहिला यशस्वी प्रयोग मेक्सिकोत झाला होता व नंतर ते धोरण भारतात निर्यात केले गेले व हरित क्रांतीची वाटचाल सुरू झाली.
पूर्ण वाचा →
हरित क्रांतीचे वारसदार कोण?
वसंतराव नाईक हे हरित क्रांतीचे जनक म्हणून मानले जाते.
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे परंतु भारतीय कृषी तंत्रज्ञान अतिशय मागास होते. १९४७ मध्ये भारत पाकिस्तानची फाळणी झाली, त्यात भारताच्या वाटेला ८२% लोकसंख्या ७५% तृणधान्याखालील क्षेत्र व ६९%
भारतातील हरित क्रांतीचा प्रभाव :
हरित क्रांतीमुळे कृषी उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतातील अन्नधान्य उत्पादनात मोठी वाढ झाली. क्रांतीचा सर्वात मोठा फायदा गव्हाच्या धान्याला झाला. योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच उत्पादन वाढून 55 दशलक्ष टन झाले.
१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु. पेक्षा अधिक होत्या अशा ६बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे –
१) आंध्र बँक
२) विजया बँक
३) कॉर्पोरेशन बँक
४) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
५)पंजाब ऍन्ड सिंध बँक
६) न्यु बँक ऑफ इंडिया
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय?
एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.
१जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे
लघु बँका म्हणजे काय?
स्मॉल फायनान्स बँका या वित्तीय संस्था आहेत ज्या देशातील सेवा न मिळालेल्या आणि बँकिंग नसलेल्या प्रदेशाला वित्तीय सेवा पुरवतात. हा घटक MPSC राज्यसेवा, MPSC संयुक्त , MPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. कंपनी कायदा,