१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु. पेक्षा अधिक होत्या अशा ६बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे –
१) आंध्र बँक
२) विजया बँक
३) कॉर्पोरेशन बँक
४) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
५)पंजाब ऍन्ड सिंध बँक
६) न्यु बँक ऑफ इंडिया
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय?
एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.
१जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे
लघु बँका म्हणजे काय?
स्मॉल फायनान्स बँका या वित्तीय संस्था आहेत ज्या देशातील सेवा न मिळालेल्या आणि बँकिंग नसलेल्या प्रदेशाला वित्तीय सेवा पुरवतात. हा घटक MPSC राज्यसेवा, MPSC संयुक्त , MPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. कंपनी कायदा,
शेतकऱ्यांसाठी पिककर्ज हे सर्वात कमी दिवसात परतफेड करण्यासाठी दिलेलं कर्ज असतं, किमान १२ महिन्यांच्या आत पिककर्जाची परतफेड करावी लागते. शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ही परतफेड केली, तरच तुम्हाला सरकारकडून व्याजात दिली जाणारी सूट लागू होते, वेळेवर कर्ज भरल्यानंतर सरकारने दिलेली व्याजातली
पूर्ण वाचा →
RRB चे कामकाज आणि व्यवहार संचालक मंडळाद्वारे निर्देशित आणि व्यवस्थापित केले जातात यामध्ये एक अध्यक्ष, केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले तीन संचालक आणि संबंधित राज्य सरकारने नामनिर्देशित केले जाणारे दोन पेक्षा जास्त संचालक नसावेत आणि त्यापेक्षा जास्त नसावेत. प्रायोजक बँकेद्वारे 3
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीयीकृत बँका म्हणजे काय?
भारतातील बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बँकांना ' सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ' असेही संबोधले जाते. अनेक बँकांच्या विलीनीकरणानंतर, सध्या भारतीय स्टेट बँक (RBI अधिकृत वेबसाइटवर आधारित) सह एकूण 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.
ठेव प्रमाणपत्राची ठळक वैशिष्ट्ये
जेव्हा एखादी वित्तीय संस्था सीडी जारी करते, तेव्हा किमान मुदत एक वर्ष आणि कमाल तीन वर्षे असते.
पात्रता :
बँकेद्वारे व्यक्ती, निधी, कंपन्या, ट्रस्ट, संघटना इत्यादींना ते जारी केले जाऊ शकते.आधार, ते अनिवासी भारतीयांना (NRIs) देखील जारी केले जाऊ
पतनिर्मिती म्हणजे काय?
बाजारात एक लाख रुपये ओतले असता आणि बँकांनी एक लाख 70 हजार रुपये जास्तीचे तयार केले. याला पतनिर्मिती म्हणतात. अशी पतनिर्मिती बँका करत असतात. बँकांच्या दुय्यम कार्यामध्ये ग्राहकांना अनुषंगिक सेवा कार्यांचा समावेश होतो.
१९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे ५० कोटी रु. पेक्षा अधिक ठेवी असणा-या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँक व्यावसायिकांना या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देवून तो घटना बाह्य ठरविला.
१४ फेब्रुवारी १९७० ला नवा वटहुकूम काढण्यात आला. ३१ मार्च
अवसायानात निघणे म्हणजे Liquidation मधे जाणे. त्याची मोठी प्रोसेस असते. बॅंकेच्या बाबतीत म्हणायचे तर ज्यांना बॅंके कडून पैसे येणे (,घेणे ) आहे ते बॅंक विरूद्ध हायकोर्टात जाऊन अर्ज करू शकतात व हायकोर्टाच्या आदेशा नुसार बॅंक अवसायनात निघू शकते.
थोडक्यात सांगायचे झाले