शहरी भारतात किती प्रकारच्या नगरपालिका आहेत? 
प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नगरपालिका
पूर्ण वाचा →नवीन प्रश्न
शहरी भारतात किती प्रकारच्या नगरपालिका आहेत?
स्थानिक शासन संस्था मध्ये एकूण जागांपैकी किती टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवल्या जातात?
स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे. उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १०० ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील.
पूर्ण वाचा →
ग्रामीण स्थानिक स्वशासनाचे एकूण स्तर किती?
गाव (ग्रामपंचायत — GP), मध्यवर्ती किंवा ब्लॉक (पंचायत समिती — PS) आणि जिल्हा (जिल्हा परिषद — ZP) स्तरावरील पंचायतींची एकसमान त्रिस्तरीय रचना.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समिती सदस्य संख्या किती आहे?
पंचायत समितीची सदस्य संख्या कमीत कमी १५ ते जास्तीत जास्त २५ एवढी असते. ती संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो.
पूर्ण वाचा →
बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत राज व्यवस्थेचे किती स्तरीय स्वरूप सुचविले *?
काही ठिकाणी द्विस्तरीय काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. पंचायत राज संस्थांच्या आढावा घेण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १३२ शिफारशी केल्या
पूर्ण वाचा →
अशोक मेहता समितीने किती स्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची शिफारस केली?
अशोक मेहता समिती १९७७
पंचायत राज संस्थांच्या आढावा घेण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १३२ शिफारशी केल्या.
महाराष्ट्र राज्यात किती पंचायत राज व्यवस्थेचे स्तर आहे?
प्रत्येक राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे तरतुद केली आहे.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात पंचायतराजची सुरुवात कधी करण्यात आली?
२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.
पूर्ण वाचा →
भारतात पंचायती राज संस्थांचे शुभारंभ कधी करण्यात आला?
२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले
पूर्ण वाचा →
मध्यवर्ती निवडणूक म्हणजे काय?
विशिष्ट परिस्थितीत निश्चित कालावधीच्या ( पाच वर्षे ) आधीच लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात. अशा निवडणुकांना " मध्यावधी निवडणुका " असे म्हणतात. बहुमताने अधिकारावर आलेले सरकार मुदतीआधीच पक्षफुटीमुळे अल्पमतात येऊ शकते.
पूर्ण वाचा →