महाराष्ट्रात एकूण ३३ जिल्हा परिषदा व ३४९ (सन २००४ अखेर) पंचायत समित्या आहेत. पंचायत समितीचे सदस्य विधानसभा मतदार संघाच्या यादीतील १८ वर्षावरील स्त्री पुरूष यांच्या मतदानाने निवडून येतात. पंचायत राज्य संस्थेत जिल्हा परिषद ही उच्च स्तरावरील संस्था असून पंचायत समिती
पूर्ण वाचा →
कार्यकाल – जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल 'पाच' वर्षाचा असतो . आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणासाठी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार ' राज्यशासन ' आहे . त्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते .
पूर्ण वाचा →
विस्तार १, १८, ८०९ चौरस मैल (३,०७, ७१० चौरस किमी) असून, तो पश्चिम आणि कर्नाटक, तेलंगणा, गोवा, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि दादरा आणि नगर हवेली भारतीय राज्यांना अरबी समुद्र लागून आहे.
पूर्ण वाचा →
लोक लेखा समितीमध्ये राज्यसभेचे सात सदस्य असतात.
पूर्ण वाचा →
प्रारंभी १९२१ मध्ये या समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय सदस्य मिळून १० सदस्य होते. विद्यमान काळात लोकलेखा समितीमध्ये २२ सदस्य असतात. त्यांपैकी १५ लोकसभेतून तर ७ राज्यसभेतून निवडून दिले जातात.
पूर्ण वाचा →
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. जिल्हा पातळीवरील सामान्य प्रशासन विभागातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव असतात.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत सचिव हे ग्रामपंचायतीचे सर्व प्रस्ताव, विकासकामांचे प्रस्ताव, दैनंदिन कामांचा हिशेब तर ठेवतातच, शिवाय कारकुनी कामे, पैशांचा हिशेबही ठेवतात. त्यांना पंचायत कार्यालयाचे प्रभारीही म्हटले जाते. गावकऱ्यांमध्ये सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठीही ते काम करतात. मुळात हा शासन आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील दुवा आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
आदर्श ग्रामसेवत तथा ग्रामविकास अधिकारी पुरस्कारही यावेळी प्रदान करण्यात आले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
पूर्ण वाचा →
स्थानिक प्रशासन, भारतातील : विशिष्ट अशा भौगोलिक सीमांतर्गत कार्यरत असणार्या भिन्न विभागातील स्थानिक व्यवस्थांचे उदा., खेडे, शहर, तालुका, जिल्हा इ. स्तरांवरील नियोजन व व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा म्हणजे स्थानिक प्रशासन होय.
पूर्ण वाचा →