त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समितीच्या कार्यकाल 'पाच' वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार 'राज्यशासनास' आहे. त्या नंतर 'सहा' महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक पंचायत समिती मंजूर करते
पूर्ण वाचा →
न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय- 62 वर्षे (पूर्वी 60 वर्षे 15 व्या दुरुस्ती कायदा, 1963 द्वारे वाढवले गेले). सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे, राज्यघटनेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ निश्चित केलेला नाही, परंतु या संदर्भात पुढील तरतुदी केल्या आहेत: तो/ती वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाची रचना
घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
कोर्ट मॅरेजकरता वर-वधूला विवाह निबंधकासमोर अर्ज सादर करावा लागतो.
पूर्ण वाचा →
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
हिंदू विवाह कायदा अंतर्गत, 1955. ऑनलाइन फॉर्म भरा. नियोजित भेट नोंदवा नोंदणी वेळी 3 साक्षीदार सह निबंधक कार्यालय (एसआरओ) ला भेट द्या. सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सबमिट करा आणि एक विवाह प्रमाणपत्र करा.
पूर्ण वाचा →
कंपनी कायद्याचे कलम 2(62) ही एक-व्यक्ती कंपनी अशी कंपनी म्हणून परिभाषित करते जिच्या सदस्याप्रमाणे फक्त एक व्यक्ती आहे . शिवाय, कंपनीचे सदस्य हे तिच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनचे किंवा त्याच्या भागधारकांशिवाय दुसरे काहीही नसतात. तर, OPC ही प्रभावीपणे एक कंपनी आहे
पूर्ण वाचा →