भारतीय संविधानात आतापर्यंत किती वेळा दुरुस्ती झाली आहे?
१९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ. स. २०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →१९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ. स. २०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली.
पूर्ण वाचा →या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ. स. १९५१ मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंध प्रसारित करणे हा आहे.
पूर्ण वाचा →सामान्यतः हे कर आकारमान, क्षेत्रफळ आणि भांडवली मूल्यांकावर ठरवले जातात. गावातील एका घरामागे वर्षामधून कमीत कमी हजार रुपये करप्राप्ती ग्रामपंचायतीला नक्कीच होत असते. त्या निधीला 'ग्रामनिधी' असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →सरपंच किंवा उपसरपंच नोटीस काढतात. सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी त्यांना तालुका पंचायत समिती, स्थायी, स्थायी समिती, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगूनही ग्रामसभेची बैठक बोलाविली नाही तर गटविकास अधिकारी किंवा त्याचे प्रतिनिधी नोटीस काढतात.
पूर्ण वाचा →आपल्या राज्यांतील सरपंचांना दरमहा २५०० ते ५००० हजार रुपये पगार मिळतो.
पूर्ण वाचा →बलवंतराय मेहता समिती भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली.
पूर्ण वाचा →त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली.
पूर्ण वाचा →पंचायत समितीच्या कार्यकाल 'पाच' वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार 'राज्यशासनास' आहे. त्या नंतर 'सहा' महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →